15 अक्टूबर 2024 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक मोटर वाहन दुर्घटना पीड़ित चंद्रमणि नंदा को दी गई मुआवजा राशि ₹30.99 लाख से बढ़ाकर ₹52.31 लाख कर दी। नंदा, जिन्होंने 100% कार्यात्मक विकलांगता के कारण गंभीर चोटों का सामना किया था, ने पहले मोटर वाहन दावा अधिकरण और बाद में ओडिशा हाईकोर्ट का रुख किया था, जिससे उन्हें उचित मुआवजा प्राप्त हो सके। नंदा प्रारंभिक रूप से दी गई राशि से असंतुष्ट थे और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, जिसके परिणामस्वरूप उनके पक्ष में निर्णय आया।
न्यायमूर्ति जे.के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल द्वारा दिए गए इस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि अदालत दुर्घटना पीड़ितों को उनके भविष्य की संभावनाओं, दर्द, पीड़ा और जीवन की गुणवत्ता के नुकसान को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजा दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध है।
मामले की पृष्ठभूमि:
चंद्रमणि नंदा, अपीलकर्ता, 16 जनवरी 2014 को एक गंभीर मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हो गए थे, जब वह एक वेरिटो वाइब कार में संबलपुर से कटक, ओडिशा जा रहे थे। एनएच-55 पर एक तेज गति से आ रही बस ने कार को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप नंदा और अन्य सवारियों को गंभीर चोटें आईं। एक सवारी, रंजन राउत, ने मई 2017 में अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। नंदा को गंभीर सिर की चोट और रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर जैसी जीवन बदलने वाली चोटें आईं, जिसके लिए व्यापक चिकित्सा उपचार, जिसमें मस्तिष्क की सर्जरी भी शामिल थी, की आवश्यकता पड़ी।
दुर्घटना के समय 32 वर्षीय नंदा, जो पद्मा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में शाखा प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे, अपनी चोटों के कारण काम करने की क्षमता खो चुके थे। उनके परिवार ने दावा किया कि दुर्घटना के बाद से वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गए हैं और बिस्तर पर हैं। मोटर वाहन दावा अधिकरण ने प्रारंभिक रूप से उन्हें ₹20.60 लाख मुआवजा दिया। इससे असंतुष्ट होकर, नंदा ने ओडिशा हाईकोर्ट में अपील की, जिसने मुआवजे की राशि को बढ़ाकर ₹30.99 लाख कर दिया, यह मानते हुए कि उनकी कार्यात्मक विकलांगता 100% है, जबकि अधिकरण ने इसे 60% आंका था।
हालांकि, नंदा ने मुआवजा और बढ़ाने की मांग जारी रखी, यह तर्क देते हुए कि दी गई राशि उनके आय के नुकसान, भविष्य के चिकित्सा खर्चों, और विकलांगता के कारण होने वाली मानसिक पीड़ा को पर्याप्त रूप से कवर करने में विफल रही है।
मामले में उठे कानूनी मुद्दे:
1. आय और भविष्य की संभावनाओं का आकलन:
नंदा ने तर्क दिया कि उनके आय का आकलन अधिकरण और हाईकोर्ट द्वारा पर्याप्त नहीं था। दुर्घटना के समय उनके द्वारा ₹22,000 प्रति माह की आय का दावा किया गया था, लेकिन अदालतों ने उनके 2011-12 के आयकर आकलन पर आधारित गणनाएं कीं, जो कम थी। यह भी सवाल उठाया गया कि क्या मुआवजे का आकलन करते समय अदालत को भविष्य की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए।
2. कार्यात्मक विकलांगता का प्रतिशत:
जहां अधिकरण ने नंदा की विकलांगता को 60% आंका, वहीं हाईकोर्ट ने इसे 100% कर दिया, यह मानते हुए कि वह पूरी तरह से काम करने में असमर्थ हैं। हालांकि, नंदा की अपील ने यह सवाल उठाया कि क्या मुआवजा उनकी पूर्ण कार्यात्मक विकलांगता को और अधिक दर्शाना चाहिए, विशेष रूप से उनके मस्तिष्क की चोट के संदर्भ में।
3. दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के लिए मुआवजा:
नंदा ने यह भी तर्क दिया कि उनकी चोटों की गंभीरता और उनके स्थायी प्रभावों को देखते हुए दर्द, पीड़ा और सुविधाओं के नुकसान के लिए दिए गए मुआवजे की राशि अपर्याप्त थी।
4. अटेंडेंट के खर्च और विवाह की संभावनाओं के नुकसान का अधिकार:
एक अन्य प्रमुख मुद्दा यह था कि क्या नंदा को अटेंडेंट की लागत और विकलांगता के कारण उनकी शादी की संभावनाओं के नुकसान के लिए अतिरिक्त मुआवजा मिलना चाहिए।
अदालत का निर्णय:
नंदा और बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक उठाए गए मुद्दे पर विस्तृत फैसला दिया:
1. आय और भविष्य की संभावनाओं का आकलन:
अदालत ने देखा कि अधिकरण और हाईकोर्ट दोनों ने दुर्घटना के समय अपीलकर्ता की बढ़ती आय को ध्यान में नहीं रखा था। चूंकि नंदा दुर्घटना से ठीक पहले ₹22,000 प्रति माह कमा रहे थे, इसलिए अदालत ने उनकी वार्षिक आय का पुनर्मूल्यांकन ₹2,00,000 किया। इसके अलावा, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी मामले में दिए गए फैसले के आधार पर, अदालत ने यह माना कि नंदा 40% भविष्य की संभावनाओं के लिए पात्र थे, जिससे मुआवजे के लिए उनकी वार्षिक आय ₹2,80,000 हो गई।
2. कार्यात्मक विकलांगता:
अदालत ने हाईकोर्ट के 100% कार्यात्मक विकलांगता के आकलन को बरकरार रखा, यह देखते हुए कि भले ही उनकी शारीरिक विकलांगता 60% थी, नंदा की मस्तिष्क की चोट ने उन्हें पूरी तरह से रोजगार के अयोग्य बना दिया था। अदालत ने नंदा की उम्र (32 वर्ष) को ध्यान में रखते हुए 16 का गुणक लागू किया और भविष्य की आय हानि के रूप में ₹44,80,000 की राशि निर्धारित की।
3. दर्द, पीड़ा, और सुविधाओं के नुकसान:
अदालत ने यह पाया कि निचली अदालतों द्वारा दर्द और पीड़ा के लिए ₹50,000 की राशि अपर्याप्त थी, खासकर नंदा की आजीवन विकलांगता और मानसिक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए। अदालत ने इस राशि को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया।
4. अटेंडेंट की लागत और विवाह की संभावनाओं का नुकसान:
नंदा की मानसिक स्थिति के कारण अटेंडेंट की निरंतर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने अटेंडेंट के खर्च के लिए अतिरिक्त ₹1,00,000 का मुआवजा दिया। इसके अलावा, अदालत ने नोट किया कि नंदा की चोटों ने उन्हें विवाह और सामान्य पारिवारिक जीवन जीने के अवसरों से वंचित कर दिया है, जिसके लिए उन्हें विवाह की संभावनाओं के नुकसान के तहत ₹1,00,000 का मुआवजा और दिया गया।
5. चिकित्सा व्यय और भविष्य के चिकित्सा खर्च:
अदालत ने पिछले चिकित्सा खर्च के लिए ₹3,51,153 की राशि को बरकरार रखा, जो प्रस्तुत किए गए बिलों के आधार पर दी गई थी, और भविष्य के चिकित्सा खर्च के लिए ₹1,00,000 की राशि को बनाए रखा।
अदालत के प्रमुख अवलोकन:
सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे को न्यायसंगत और उचित बनाए रखने के महत्व पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं, जिसमें कहा:
“यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि दावा की गई मुआवजा राशि इस बात में बाधक नहीं है कि अधिकरण और हाईकोर्ट न्यायसंगत और उचित पाए जाने पर उससे अधिक मुआवजा दे सकते हैं।”
अदालत ने आगे जोर दिया कि मुआवजा केवल पीड़ित की तत्काल हानि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य की संभावनाओं और जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भी दिया जाना चाहिए, विशेष रूप से गंभीर और आजीवन विकलांगता के मामलों में।
