झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची भूमि घोटाला मामले में अपनी जमानत याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सोरेन ने बरगदाई क्षेत्र में 8.46 एकड़ भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर निर्णय लेने में हाईकोर्ट द्वारा की गई देरी पर चिंता व्यक्त की है।
सोरेन का मामला पेश करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ को सूचित किया कि हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया है।
भूमि घोटाले के आरोपों से संबंधित सात घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने सोरेन को 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली.
ईडी की जांच मूल भूमि दस्तावेजों में कथित हेरफेर, धोखाधड़ी, जालसाजी और सीएनटी अधिनियम के तहत वर्गीकृत भूमि की खरीद और बिक्री के माध्यम से अवैध कमाई पर केंद्रित है, जो कुछ लेनदेन को प्रतिबंधित करता है। इन आरोपों से पता चलता है कि इन अवैध गतिविधियों के माध्यम से पर्याप्त अवैध लाभ कमाया गया था।
