फिरोजाबाद की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने जिला जेल के भीतर क्रूर हमले और अवैध गतिविधियों के गंभीर आरोपों पर तत्काल चिकित्सा जांच और एक व्यापक जांच का आदेश दिया है। यह आदेश एक विचाराधीन कैदी, जैकी उर्फ प्रशांत, के अदालत में पेश होने के बाद पारित किया गया, जिसने अपनी चोटें दिखाते हुए दावा किया कि जेल के अंदर अवैध कैंटीन और नशीले पदार्थों की बिक्री का विरोध करने पर जेल अधिकारियों ने उसकी पिटाई की।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मिस नगमा खान की अदालत ने कैदी की स्थिति और याचिका का स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक मेडिकल बोर्ड बनाने, उप-जिलाधिकारी को जांच करने, और डीआईजी (जेल) को जेल अधिकारियों के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला 6 अक्टूबर, 2025 को अदालत के सामने आया, जब शस्त्र अधिनियम के तहत मामला संख्या 3502/2015 में विचाराधीन कैदी जैकी, पुत्र महिपाल गुप्ता ने जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और अपनी चिकित्सा जांच की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। कैदी ने अपनी चोटों की तस्वीरें प्रस्तुत कीं और अदालत के सामने अपनी पीठ दिखाई।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि वह “विचाराधीन कैदी जैकी के खिलाफ मामलों की लंबी सूची से अवगत है, लेकिन स्पष्ट रूप से, यह किसी भी अधिकारी या व्यक्ति को उस पर हमला करने का अधिकार नहीं देता है।”
विचाराधीन कैदी के आरोप
एक लिखित आवेदन और मौखिक बयान में, जैकी ने आरोप लगाया कि जिला जेल में “चरस और गांजा” जैसे नशीले पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं, और जेलर तथा डिप्टी जेलर ने इस अवैध काम के लिए एक कैदी (बंदी) कमलेश को “ठेका” दिया है।
उसने आगे दावा किया कि “जेल के अंदर अवैध रूप से एक होटल चलाया जा रहा है और खाद्य सामग्री महंगी दरों पर बेची जा रही है।” कैदी ने कहा कि जब उसने इसका विरोध किया, तो डिप्टी जेलर बसंत और राजाराम ने उसे दूसरे जेल में स्थानांतरित करने की धमकी दी।
आवेदन के अनुसार, 5 अक्टूबर, 2025 को शाम लगभग 6:00 बजे, सिपाही आकाश ने डिप्टी जेलर बसंत और राजाराम की मिलीभगत से जैकी को बैरक से बाहर निकाला और “लाठी और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई की,” जिससे उसकी पीठ और पैरों में चोटें आईं।
कैदी ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि जेल अधीक्षक को “‘चौथ'” (वसूली) न देने के कारण उसे निशाना बनाया गया। अदालत में पेश होने के बाद, उसने अपनी टी-शर्ट उठाकर अपनी पीठ पर चोट के निशान दिखाए। अदालत ने अपनी टिप्पणियों में दर्ज किया कि वह “उसकी नंगी पीठ पर चोट के निशान देखकर हैरान, स्तब्ध और गहरे अचंभे में है।”
न्यायालय का विश्लेषण और कानूनी तर्क
अदालत ने अपने फैसले को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित किया। अदालत ने जोर देकर कहा कि हिरासत में यातना मानवाधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन और मानवीय गरिमा का अपमान है।
फैसले में मुंशी सिंह गौतम बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का बड़े पैमाने पर उल्लेख किया गया, जिसमें यह माना गया था कि “‘हिरासत में हिंसा, यातना और पुलिस शक्ति का दुरुपयोग इस देश के लिए कोई अनोखी बात नहीं है, बल्कि यह व्यापक है।'”
सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के ऐतिहासिक मामले का हवाला देते हुए, अदालत ने दोहराया कि “‘कैदी भी व्यक्ति होते हैं'” और कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा कटौती के अलावा उनके पास सभी संवैधानिक अधिकार होते हैं। अदालत ने रेखांकित किया कि संविधान का अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार शामिल है और “राज्य या उसके पदाधिकारियों द्वारा यातना या हमले के खिलाफ एक अंतर्निहित गारंटी” प्रदान करता है।
अदालत ने नेल्सन मंडेला नियमों (कैदियों के उपचार के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियम) पर भी ध्यान केंद्रित किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैदियों के साथ उनकी अंतर्निहित गरिमा के अनुरूप सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।
अंतिम आदेश और निर्देश
यह पाते हुए कि “प्रस्तुत की गई तस्वीरों और स्पष्ट चोटों को तत्काल चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता है,” अदालत ने विभिन्न अधिकारियों को कई बाध्यकारी निर्देश जारी किए। यह कहते हुए कि “‘अधिकार में देरी अधिकार से इनकार है,'” अदालत ने निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए:
- चिकित्सा जांच: फिरोजाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को तुरंत कम से कम दो डॉक्टरों का एक स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया गया है, जो जैकी की जांच करेगा और 48 घंटों के भीतर उसकी चोटों पर एक विस्तृत मेडिको-लीगल रिपोर्ट और उपचार योजना प्रस्तुत करेगा।
- कैदी की पेशी: जेल अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे कैदी को बिना किसी असफलता के सीएमओ के समक्ष पेश करें और उसके इलाज पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- सुरक्षा: पुलिस अधीक्षक (एसपी), फिरोजाबाद को कैदी को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाने में आवश्यक सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उसे शिकायत में नामित सह-कैदी के साथ एक ही बैरक में न रखा जाए।
- एसडीएम जांच: क्षेत्राधिकार वाले उप-जिलाधिकारी (एसडीएम) को कैदी, सह-कैदियों और जेल अधिकारियों के बयान दर्ज करके और कथित हमले और अवैध कैंटीन से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का आकलन करके आरोपों की जांच करने का आदेश दिया गया है।
- अनुशासनात्मक जांच: डीआईजी जेल, आगरा को “जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर और अन्य संबंधित अधिकारियों की ओर से लापरवाही और सेवा नियमों के उल्लंघन” की समानांतर जांच करने और आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का निर्देश दिया गया है।
- एफआईआर पंजीकरण: शिकायत की एक प्रति और अदालत का आदेश मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), फिरोजाबाद को प्राथमिकी दर्ज करने और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा।
- आदेश का संचार: यह आदेश अनुपालन के लिए डीएम, एसएसपी, सीएमओ, डीजीपी यूपी, डीजी जेल यूपी और आईजी आगरा रेंज को भेजा जाएगा।
अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि विचाराधीन कैदी के “बहुमूल्य मानवाधिकारों” की रक्षा के लिए ऐसे कदम आवश्यक थे।
