भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में इस बात की पुष्टि की है कि किसी मृतक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी (एफआईआर) को तब तक ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी पुष्टि न हो जाए या वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु पूर्व बयान के रूप में योग्य न हो। यह फैसला ललिता बनाम विश्वनाथ एवं अन्य (आपराधिक अपील संख्या 1086/2017) के मामले में आया, जहां न्यायालय ने कथित आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में चार आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला देव कन्या की आत्महत्या से उत्पन्न हुआ, जिसकी शादी विश्वनाथ (प्रतिवादी संख्या 1) से उसकी दुखद मृत्यु से लगभग डेढ़ साल पहले हुई थी। इस मामले में अपीलकर्ता उसकी माँ ललिता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को उसके पति, ससुराल वालों और पति की पहली पत्नी द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा था, जिसके कारण उसने कुएँ में डूबकर आत्महत्या कर ली।
मृतका के पिता ने मूल रूप से एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोपी द्वारा कथित क्रूरता और उकसावे का विवरण दिया गया था। हालाँकि, मुकदमे से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण अभियोजन पक्ष ने प्राथमिक साक्ष्य के रूप में एफआईआर पर भरोसा किया।
ट्रायल कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 498 ए (क्रूरता) के तहत सभी चार आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। हालाँकि, बॉम्बे हाई कोर्ट (औरंगाबाद बेंच) ने ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए दोषसिद्धि को पलट दिया। पीड़ित, मृतक की माँ ने आरोपियों को बरी करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुख्य कानूनी मुद्दे
1. क्या मृतक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को ठोस सबूत माना जा सकता है?
2. क्या केवल उत्पीड़न को आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना माना जाता है?
3. क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113ए को उकसाने के लिए लागू किया जा सकता है?
4. जब मुखबिर (मृतक का पिता) जिरह के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो एफआईआर का साक्ष्य मूल्य क्या होता है?
सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने अपील को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के सीमित साक्ष्य मूल्य पर जोर दिया गया, जब तक कि इसकी पुष्टि न हो जाए।
– “एफआईआर का मुख्य उद्देश्य आपराधिक प्रक्रिया को गति देना होता है। यह ठोस सबूत नहीं है और इस पर तब तक भरोसा नहीं किया जा सकता, जब तक कि यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत मृत्यु पूर्व बयान के रूप में योग्य न हो,” न्यायालय ने फैसला सुनाया।
– “ऐसे मामलों में जहां मुखबिर की मृत्यु हो जाती है, एफआईआर को केवल तभी साक्ष्य माना जा सकता है जब यह सीधे मृत्यु के कारण से संबंधित हो और अन्य भौतिक साक्ष्यों द्वारा इसकी पुष्टि की गई हो।”
– न्यायालय ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 ए के तहत, न्यायालय वैवाहिक मामलों में आत्महत्या के लिए उकसाने का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब उकसाने, सहायता करने या प्रत्यक्ष संलिप्तता के स्पष्ट साक्ष्य हों।
– “केवल उत्पीड़न या क्रूरता आत्महत्या के लिए उकसाने का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस बात के स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए कि अभियुक्त ने मृतक को कठोर कदम उठाने के लिए उकसाया या मजबूर किया,” निर्णय में कहा गया।
– न्यायालय ने यह भी बताया कि पति ने मृतक पर भूमि हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाला हो सकता है, लेकिन केवल यह आईपीसी की धारा 306 के तहत उकसाने का मामला नहीं बनता है।
– पीठ ने मूल मुखबिर (मृतक के पिता) की अनुपस्थिति में जांच अधिकारी को एफआईआर की सामग्री साबित करने की अनुमति देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की आलोचना की, इसे कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण बताया।
– “जब तक अन्य साक्ष्यों से पुष्टि न हो जाए, एफआईआर को दोष के सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन पक्ष को अपने दावों को उचित संदेह से परे साबित करने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य स्थापित करने चाहिए,” न्यायालय ने कहा।
इन निष्कर्षों के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी चार आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।
