न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को रेखांकित करते हुए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 149/2024) मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। इस फैसले में न्यायालय ने कहा कि अत्यधिक ज़मानत शर्तें, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत ज़मानत के अधिकार को निष्प्रभावी बना सकती हैं, उन्हें संवैधानिक रूप से संरक्षित नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ द्वारा दिए गए इस निर्णय का आपराधिक न्याय प्रणाली पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से ज़मानत पर लगाए जाने वाले शर्तों के संदर्भ में, जैसे कि कई ज़मानतियों की आवश्यकता।
मामले का पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, गिरीश गांधी, छह राज्यों में कई आपराधिक मामलों में शामिल थे, जो व्हाइट ब्लू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों के कारण उत्पन्न हुए थे। उनके खिलाफ 13 एफआईआर दर्ज थीं, जिनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी), और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप शामिल थे।
इन सभी मामलों में उन्हें ज़मानत मिल चुकी थी, लेकिन कई मामलों में ज़मानत की शर्तों के तहत आवश्यक ज़मानतियों की कमी के कारण वह जेल में ही बने रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग की, यह तर्क देते हुए कि ज़मानतियों को जुटाने में असमर्थता उनके संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है।
मामले में उठे कानूनी प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता को हर मामले में अलग-अलग ज़मानती प्रस्तुत करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, खासकर जब ऐसा करना उनके लिए व्यावहारिक रूप से असंभव हो, जिससे ज़मानत आदेश प्रभावी न रह जाए। मामले ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए:
1. अत्यधिक ज़मानत शर्तें: क्या ज़मानत के लिए कई ज़मानतियों की शर्त लगाना, खासकर कई मामलों में, न्यायसंगत है जब यह अभियुक्त के स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावी रूप से नकार देती है?
2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 441 की व्याख्या: इस प्रावधान के तहत ज़मानत के लिए ज़मानती के साथ बंधपत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या वही ज़मानती कई मामलों में उपयोग हो सकता है, इसे कोर्ट ने विचार किया।
3. न्यायिक आदेशों और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन: कोर्ट को अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता और उसके अनुच्छेद 21 के तहत मिले अधिकार के बीच संतुलन बनाना था।
न्यायालय का निर्णय और टिप्पणियां
अपने निर्णय में, सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं:
– अत्यधिक ज़मानत शर्तें ज़मानत को निरर्थक बनाती हैं: कोर्ट ने कहा कि “अत्यधिक ज़मानत, ज़मानत नहीं होती,” और यह माना कि ज़मानत आदेश के साथ लगाए गए कठोर शर्तें ज़मानत के अधिकार को निष्प्रभावी कर सकती हैं। यह भी कहा कि “अत्यधिक” की परिभाषा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है।
– ज़मानतियों को ढूंढने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ: कोर्ट ने माना कि अभियुक्त के लिए ज़मानतियों को जुटाने में व्यावहारिक समस्याएँ होती हैं, खासकर जब अभियुक्त विभिन्न राज्यों में कई मामलों में शामिल हो। कोर्ट ने यह भी माना कि ज़मानती के रूप में आमतौर पर नज़दीकी रिश्तेदार या दोस्त ही आगे आते हैं और अन्य लोग ऐसा करने से हिचकिचाते हैं।
– स्वतंत्रता का अधिकार: कोर्ट ने कहा कि कई मामलों में अलग-अलग ज़मानतियों की आवश्यकता, जब अभियुक्त को पहले ही ज़मानत दी जा चुकी है, अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के स्वतंत्रता के अधिकार का असंगत रूप से उल्लंघन करती है। कोर्ट ने इस अधिकार और अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बीच संतुलन साधने की आवश्यकता पर जोर दिया।
अंतिम निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:
– कई मामलों में एक ही ज़मानतियों का उपयोग: कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन राज्यों में कई एफआईआर दर्ज हैं, वहां एक ही ज़मानतियों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य में एक मामले में दी गई ज़मानतियां अन्य सभी मामलों पर लागू होंगी।
– ज़मानत आदेशों में संशोधन: कोर्ट ने ज़मानत शर्तों को संशोधित किया, जिसमें याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और 30,000 रुपये के दो ज़मानतियों के साथ ज़मानत देने का निर्देश दिया, जो हर राज्य में सभी मामलों पर लागू होगा। इस संशोधन का उद्देश्य ज़मानत आदेशों को प्रभावी बनाना और याचिकाकर्ता की रिहाई सुनिश्चित करना था।
– स्थानीय ज़मानती की शर्त हटाना: कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा लगाए गए स्थानीय ज़मानती की शर्त को भी असंगत मानते हुए हटा दिया, क्योंकि यह शर्त ज़मानत आदेश को व्यावहारिक रूप से निरर्थक बना रही थी।
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केस विवरण
– केस का शीर्षक: गिरीश गांधी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य
– केस संख्या: रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 149/2024
– न्यायालय: भारत का सर्वोच्च न्यायालय
– पीठ: न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन
– निर्णय की तिथि: 22 अगस्त, 2024
– याचिकाकर्ता: गिरीश गांधी
– प्रतिवादी: उत्तर प्रदेश राज्य, हरियाणा राज्य, पंजाब राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तराखंड राज्य और जेल अधीक्षक, भोंडसी जेल, गुरुग्राम
– याचिकाकर्ता के वकील: श्री प्रेम प्रकाश
– प्रतिवादियों के वकील: वरिष्ठ वकील और संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील
