पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि न्यायाधीशों के पास विधायी भूमिकाओं में योगदान देने के लिए “बहुत अधिक अनुभव” होता है, और इस तरह के स्थानांतरण को लेकर जो झिझक है, वह संविधानिक प्रतिबंधों से ज़्यादा जनभावनाओं और धारणाओं पर आधारित होती है। उन्होंने यह बात कांग्रेस सांसद शशि थरूर की नई पुस्तक Our Living Constitution के मुंबई में आयोजित विमोचन कार्यक्रम के दौरान कही।
भारत की इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस (IIMUN) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का सार्वजनिक सेवा में, विशेष रूप से ट्रिब्यूनलों में और संभवतः विधायिकाओं में भी, योगदान अक्सर कम आंका जाता है। उन्होंने कहा,
“हमारे पास ऐसे कई असाधारण व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने इन पदों पर कार्य किया है और बेहद अच्छा काम किया है। वास्तव में, मेरा मानना है कि न्यायाधीशों के पास विधायी संस्थाओं में बहुत कुछ योगदान देने का अनुभव होता है।”
न्यायिक स्वतंत्रता और सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों को लेकर उठते सवालों पर उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में कई स्तरों की निगरानी और संतुलन की व्यवस्था होती है।
“यह संविधान, नागरिकों की न्यायिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, स्वतंत्र मीडिया की आलोचना और सतर्क नागरिक समाज—इन सबका सम्मिलित रूप है, जो लगातार न्यायाधीशों के आचरण और कार्यप्रणाली पर नज़र रखता है,” उन्होंने कहा।
कार्यक्रम में डॉ. शशि थरूर ने उपराष्ट्रपति पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रिया दी। जब उनसे पूछा गया कि यह खाली पद कौन भरेगा, तो उन्होंने कहा,
“ईमानदारी से कहूं तो कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। सरकार ने कोई इशारा नहीं किया है। लेकिन यह तय है कि जिस पार्टी के पास बहुमत है, वही किसी व्यक्ति को नामित करेगी। राष्ट्रपति पद के उलट, इसमें सभी राज्य विधानसभाओं का वोट नहीं होता।”
चर्चा के दौरान वन नेशन, वन इलेक्शन प्रस्ताव की व्यवहारिकता और इसके संभावित प्रभावों के साथ-साथ आरक्षण नीति को लेकर जारी बहसों पर भी विचार हुआ।
