एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोग (ईसी) के पास पंजीकरण की अनिवार्य शर्तों के उल्लंघन और कानूनों के उल्लंघन के मामले में किसी राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति होनी चाहिए। याचिकाकर्ता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने मंगलवार को अपनी याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले चुनाव आयोग को
