सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र और जांच एजेंसियां बड़ी मछलियों को गिरफ्तार नहीं कर रही हैं जो अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट की सदस्य हैं, लेकिन एनडीपीएस मामलों में किसानों और बस स्टैंड पर खड़े किसी व्यक्ति जैसी छोटी मछलियों को पकड़ रही हैं।
शीर्ष अदालत की टिप्पणी एक आरोपी की जमानत याचिका पर आई है जिसे उसके खेतों में अफीम पाए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था और वह पांच साल से अधिक समय तक जेल में रह चुका है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा, “हमें यह कहना चाहिए कि भारत सरकार और जांच एजेंसियां बड़ी मछलियों को गिरफ्तार नहीं कर रही हैं। आप अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट के पीछे क्यों नहीं जाते? उन्हें पकड़ने की कोशिश करें।” आप केवल छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं जैसे कृषक, कोई बस स्टैंड या अन्य जगहों पर खड़ा है।”
शीर्ष अदालत साबिर की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे पुलिस द्वारा उसकी कृषि भूमि से व्यावसायिक मात्रा में अफीम बरामद किए जाने के बाद नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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मध्य प्रदेश सरकार और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह कोई छोटी राशि नहीं है और वह पहले ही दो बार दोषी करार दिया जा चुका है।
पीठ ने कहा कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा के लिए अधिकतम सजा 10 साल है और वह इस अपराध के लिए पहले ही पांच साल से अधिक जेल की सजा काट चुका है।
पीठ ने कहा, “ये छोटे किसान हैं जो अपराध के लिए जमानत नहीं ले सके।” उन्होंने कहा कि वह जमानत के हकदार थे।
शीर्ष अदालत ने तब जमानत देने की प्रक्रिया शुरू की और राज्य सरकार और एनसीबी की दलीलों को खारिज कर दिया।
