सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक टेंडरिंग अथॉरिटी (निविदा प्राधिकरण) किसी तकनीकी बोली को केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकती कि ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ (क्षमता/सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट) जिलाधिकारी (DM) द्वारा जारी नहीं किया गया था, खासकर तब जब नोटिस इनवाइटिंग टेंडर (NIT) में ऐसी कोई शर्त स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई हो।
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जयमाल्य बागची की पीठ ने कहा कि टेंडर की शर्तें “स्पष्ट और असंदिग्ध” (clear and unambiguous) होनी चाहिए और बोली खारिज करने के लिए न्यायिक कार्यवाही के दौरान नए आधार नहीं पेश किए जा सकते। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया और बोली को खारिज करने के फैसले को भी रद्द करते हुए मामले को पुनर्विचार के लिए टेंडरिंग अथॉरिटी को वापस भेज दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
यह विवाद प्रथम प्रतिवादी, कृषि उत्पादन मंडी परिषद द्वारा 10 वर्षों के लिए एक बैंक्वेट हॉल/टैरेस लॉन को पट्टे पर देने के लिए जारी एक टेंडर से उत्पन्न हुआ। NIT में दो-चरणीय बोली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, जिसकी शुरुआत तकनीकी बोली से होती थी। NIT के क्लॉज 18 में यह अनिवार्य किया गया था कि बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ न्यूनतम 10 करोड़ रुपये का ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ जमा करना होगा।
अपीलकर्ता, किम्बर्ली क्लब प्राइवेट लिमिटेड, ने 5वें प्रतिवादी (जो अंततः सफल बोलीदाता बने) के साथ अपनी बोली जमा की। हालांकि, मंडी परिषद द्वारा अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसका कारण यह बताया गया कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ एक निजी वास्तुकार (private architect) द्वारा जारी किया गया था, न कि किसी जिलाधिकारी द्वारा।
अपीलकर्ता ने खुद को सबसे ऊंची बोली लगाने वाला बताते हुए, इस अयोग्यता को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी। 7 सितंबर, 2021 को हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि एक निजी वास्तुकार से प्राप्त मूल्यांकन प्रमाण पत्र को ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ नहीं माना जा सकता, “जो हमेशा जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।” इसके बाद अपीलकर्ता ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी।
पक्षकारों की दलीलें
अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दृढ़ता से तर्क दिया कि “NIT में ऐसा कुछ भी नहीं था जो यह आवश्यक बनाता हो कि ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए।” उन्होंने दलील दी कि यह प्रमाण पत्र आयकर विभाग के साथ सूचीबद्ध (empanelled) एक अनुभवी मूल्यांकक (valuer) द्वारा जारी किया गया था और इसलिए यह वैध था। प्रमाण पत्र में संपत्ति का मूल्य लगभग 199 करोड़ रुपये आंका गया था, जिसमें अपीलकर्ता की 76.09% हिस्सेदारी थी, जो 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता से कहीं अधिक थी।
इसके जवाब में, प्रथम प्रतिवादी-मंडी परिषद ने 29 अक्टूबर, 2018 की उत्तर प्रदेश सरकार की एक अधिसूचना (notification) का हवाला दिया, जिसमें जिलाधिकारी द्वारा ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित है। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि क्लॉज 18 में ऐसे ही प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, न कि किसी निजी मूल्यांकक द्वारा जारी मूल्यांकन प्रमाण पत्र की, और यह भी कहा कि अन्य सभी बोलीदाताओं ने डीएम द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही जमा किए थे।
मंडी परिषद ने अपने जवाबी हलफनामे में एक नई आपत्ति भी उठाई, जिसमें तर्क दिया गया कि प्रमाण पत्र में संपत्ति पर किसी भी प्रकार के ‘भार’ (encumbrances) का खुलासा नहीं किया गया था, और इसलिए यह बोलीदाता की शुद्ध संपत्ति (net worth) को नहीं दर्शाता है।
सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण
सुप्रीम कोर्ट ने अपने विश्लेषण की शुरुआत में टाटा सेल्युलर बनाम भारत संघ, (1994) 6 SCC 651 का हवाला देते हुए कहा कि टेंडर मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है और अदालत केवल तभी हस्तक्षेप करेगी जब निर्णय “NIT की शर्तों के बाहर (dehors) या स्पष्ट रूप से मनमाना” हो।
टेंडर दस्तावेज़ का विश्लेषण करते हुए, पीठ ने पाया: “NIT की जांच करने के बाद, हमारा सुविचारित मत है कि न तो क्लॉज 18 और न ही किसी अन्य शर्त में यह निर्दिष्ट है कि एक भावी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ केवल एक जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए…”
फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि टेंडर की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। महा मिनरल माइनिंग एंड बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2025) SCC ऑनलाइन SC 1942 का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा, “यह एक स्थापित सिद्धांत है कि NIT की शर्तें स्पष्ट और असंदिग्ध होनी चाहिए।” कोर्ट ने माना कि यदि मंडी परिषद “चाहती थी कि ‘हैसियत प्रमाण पत्र’ केवल जिलाधिकारी द्वारा जारी किया जाए, तो उसे NIT की शर्तों में ऐसा निर्दिष्ट करना चाहिए था।”
कोर्ट उस दलील से “अप्रभावित” (unimpressed) था कि यह एक निहित शर्त (implied condition) थी। कोर्ट ने कहा कि मंडी परिषद उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के तहत गठित एक सांविधिक निकाय (statutory body) है, न कि कोई सरकारी विभाग, जिस पर 2018 की अधिसूचना “स्वयं लागू” (per se applicable) हो।
इसके अलावा, कोर्ट ने ‘भार’ (encumbrances) के संबंध में प्रतिवादी की नई आपत्ति को भी संबोधित किया। कोर्ट ने पाया कि यह आपत्ति “न्यायिक कार्यवाही में पहली बार उठाई गई थी” और यह “तकनीकी बोली को खारिज करने का आधार नहीं थी।” फैसले में प्रतिवादी के अपने जवाबी हलफनामे (पैराग्राफ 8) की ओर इशारा किया गया, जो “स्पष्ट रूप से कहता है” कि बोली को “इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने जिलाधिकारी द्वारा जारी आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।”
मोहिंदर सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त, नई दिल्ली और अन्य, (1978) 1 SCC 405 के सिद्धांत का आह्वान करते हुए, कोर्ट ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अस्वीकृति आदेश को उन्हीं आधारों पर कायम रखा जाना चाहिए जो उसमें बताए गए हैं और ऐसी अस्वीकृति को सही ठहराने के लिए बाद में अतिरिक्त आधारों को सेवा में नहीं लाया जा सकता।”
कोर्ट ने माना कि ‘हैसियत’ (जिसे ऑक्सफोर्ड हिंदी-इंग्लिश डिक्शनरी में “क्षमता, योग्यता, साधन या संसाधन” के रूप में परिभाषित किया गया है) का अर्थ शुद्ध संपत्ति (net worth) है, लेकिन पाया कि बोली को उस आधार पर खारिज नहीं किया गया था। कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि “यदि प्रथम प्रतिवादी-मंडी परिषद को संदेह था कि संपत्ति पर कोई भार था, तो उसे बोली को खारिज करने से पहले अपीलकर्ता से इस बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था।”
कोर्ट का अंतिम मत था कि “अपीलकर्ता की तकनीकी बोली को इस आधार पर खारिज करना कि अपीलकर्ता का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था, NIT की शर्तों के बाहर (dehors) है और इसे रद्द किए जाने योग्य है।”
निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया। मामले को प्रथम प्रतिवादी-मंडी परिषद को “अपीलकर्ता की तकनीकी बोली पर पुनर्विचार करने” के निर्देशों के साथ वापस भेज दिया गया।
मंडी परिषद को अब यह निर्धारित करना होगा कि “अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन प्रमाण पत्र में उल्लिखित संपत्ति का शुद्ध मूल्य (यदि कोई भार हो, तो उससे मुक्त) NIT के क्लॉज 18 की आवश्यकता को पूरा करता है या नहीं।”
यदि तकनीकी बोली स्वीकार कर ली जाती है, तो मंडी परिषद को “अपीलकर्ता और 5वें प्रतिवादी (सफल बोलीदाता) के बीच उचित बातचीत” करने और “यह तय करने का निर्देश दिया गया है कि अनुबंध का शेष हिस्सा अपीलकर्ता को दिया जाए या यदि 5वां प्रतिवादी अपीलकर्ता की वित्तीय बोली या बढ़ी हुई पेशकश से मेल खाता है, तो 5वें प्रतिवादी को शेष अवधि के लिए अनुबंध जारी रखने की अनुमति दी जाए।”
इन निर्देशों के साथ अपील का निस्तारण कर दिया गया।
