तीस हजारी फायरिंग: सात वकीलों को 14 दिन की जेल, एक अन्य वकील को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया

यहां की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस को तीस हजारी जिला अदालत परिसर में वकीलों के बीच हुई लड़ाई के दौरान गोलीबारी की घटना के सिलसिले में संदीप शर्मा को दो दिनों के लिए अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दे दी।

मंगलवार को दो और वकील जितेश खारी और शिव राम पांडे को गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया. उन्हें और पांच वकीलों को, जो पुलिस हिरासत में थे, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस ने दावा किया है कि 5 जुलाई को तीस हजारी कोर्ट परिसर में वकीलों के दो समूहों के बीच लड़ाई के दौरान गोली चलाई गई थी।

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पुलिस ने 6 जुलाई को सचिन सांगवान, अमन सिंह और रवि गुप्ता और 7 जुलाई को मनीष शर्मा और ललित शर्मा को गिरफ्तार किया। उन्हें क्रमशः चार दिन और तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। ये सभी वकील हैं.

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सोमवार को उनसे हिरासत में पूछताछ एक दिन के लिए बढ़ा दी गई।

अदालत में सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने यह कहते हुए शर्मा की दो दिनों की हिरासत की मांग की कि बंदूक के स्रोत का पता लगाने और मामले में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए यह आवश्यक है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने कहा, “आरोपी संदीप शर्मा की दो दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की गई। शीर्ष अदालत के सभी दिशानिर्देशों का पालन किया जाए और जांच एजेंसी को निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी को किसी भी तरह की यातना नहीं दी जाए।”

मजिस्ट्रेट ने कहा, “बाकी आरोपियों मनीष शर्मा, ललित शर्मा, अमन सिंह, रवि गुप्ता, सचिन सांगवान, जितेश खारी और शिव राम पांडे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है।”

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वकील संजय शर्मा और करण सचदेवा के साथ-साथ अन्य वकीलों ने भी एक आवेदन दायर कर कहा कि चूंकि सात आरोपी वकील थे, इसलिए उन्हें अलग से न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है।

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अदालत ने कहा, “जेल अधीक्षक को आरोपी व्यक्तियों को जेल मैनुअल के अनुसार रखने का निर्देश दिया जाता है।”

अदालत ने मनीष शर्मा और ललित शर्मा की उनकी निर्धारित दवाएं जारी रखने की अर्जी भी मंजूर कर ली।

सब्जी मंडी पुलिस स्टेशन में आठ लोगों और कुछ अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा करना) 148 (दंगा करना, घातक हथियार से लैस होना), 149 (गैरकानूनी सभा), 307 (हत्या का प्रयास), और 34 ( सामान्य इरादा) और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत।

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