एक उल्लेखनीय निर्णय में, राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भर्ती के समय जाली मार्कशीट प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त कांस्टेबल की बर्खास्तगी उसकी 38 साल की बेदाग सेवा को देखते हुए अत्यधिक थी। न्यायालय ने कहा कि सजा कदाचार की गंभीरता के अनुरूप होनी चाहिए, इसलिए निष्कासन आदेश को रद्द करते हुए वित्तीय वसूली को बरकरार रखा जाना चाहिए।
मामले की पृष्ठभूमि
याचिकाकर्ता, पृथ्वी राज, उम्र 61 वर्ष, 22 अक्टूबर, 1982 को अपनी नियुक्ति से लेकर 30 अप्रैल, 2018 को अपनी सेवानिवृत्ति तक राजस्थान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे। 11 सितंबर, 2013 को उन्हें एक आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने भर्ती के दौरान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भोपाल से जाली मार्कशीट प्रस्तुत की थी।
राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के तहत विभागीय जांच के बाद अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें दोषी पाया और 17 मार्च, 2020 को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने सेवानिवृत्ति के बाद दिए गए उनके वेतन और भत्तों की वसूली का निर्देश दिया। इस निर्णय के खिलाफ उनकी अपील 15 सितंबर, 2022 को खारिज कर दी गई, जिसके कारण उन्हें वर्तमान रिट याचिका दायर करनी पड़ी।
उठाए गए कानूनी मुद्दे
दंड की असंगति: अधिवक्ता विकास बिजारनिया और सुनील फगेरिया द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया प्राथमिक तर्क यह था कि दंड कदाचार के अनुपात में असंगत था। उन्होंने उनके बेदाग सेवा रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला और नरमी बरतने का तर्क दिया।
न्यायिक हस्तक्षेप का दायरा: याचिकाकर्ता ने अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दंड को संशोधित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें कहा गया कि बर्खास्तगी कदाचार की गंभीरता के अनुरूप नहीं थी।
अवलोकन और निर्णय
न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस सिद्धांत पर जोर दिया कि सजा कदाचार के अनुपात में होनी चाहिए। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दिया:
याचिकाकर्ता का 38 वर्षों का बेदाग सेवा रिकॉर्ड था।
फर्जी मार्कशीट जमा करने का आरोप एक गंभीर मामला था, लेकिन कदाचार भर्ती के समय हुआ और इससे उसके बाद के सेवा प्रदर्शन पर कोई असर नहीं पड़ा।
अदालत ने माना कि सेवा से हटाने की सजा अनुपातहीन थी, और कहा, “सजा कदाचार से मेल खानी चाहिए, खासकर जब याचिकाकर्ता का पूरा करियर उत्साह और समर्पण को दर्शाता हो।”
अदालत का फैसला
अदालत ने 17 मार्च, 2020 के बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया और प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति तिथि 30 अप्रैल, 2018 तक सेवा लाभ बहाल करने का निर्देश दिया। हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद की अवधि के लिए वित्तीय वसूली का आदेश बरकरार रखा गया।
न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी वसूली राशि को उसके सेवा लाभों की गणना करते समय समायोजित किया जाएगा, जिसका निपटान आदेश के तीन महीने के भीतर किया जाना था।
पक्ष और प्रतिनिधित्व
याचिकाकर्ता: पृथ्वी राज, अधिवक्ता विकास बिजारनिया और सुनील फगेरिया द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया।
प्रतिवादी: राजस्थान राज्य और एसीबी के अधिकारी, जिनका प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता बी.एल. भाटी द्वारा किया गया, जिनकी सहायता अधिवक्ता संदीप सोनी ने की।
