नई दिल्ली बार एसोसिएशन (NDBA) ने गुरुवार को जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की। यह कदम उस आश्वासन के बाद उठाया गया जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से प्रतिनिधियों की मुलाकात कर मुद्दे पर खुलकर चर्चा और समाधान का भरोसा दिया गया।
दरअसल, 13 अगस्त को उपराज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना में पुलिस को अदालतों में साक्ष्य वर्चुअल रूप से पेश करने की अनुमति दी गई थी। इसी के विरोध में जिला अदालतों के वकीलों ने 22 अगस्त से हड़ताल शुरू की थी।
बार एसोसिएशन के संचार में कहा गया, “उपराज्यपाल की अधिसूचना के खिलाफ निरंतर और दृढ़ आंदोलन के बीच आज गृह मंत्री के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई। इसमें बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह बार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे और खुले मन से उनकी चिंताओं पर विचार करेंगे।”
एनडीबीए के सचिव तरुण राणा ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से एक लिखित बयान जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि अधिसूचना तब तक लागू नहीं होगी जब तक सभी हितधारकों की राय नहीं ली जाती।
उन्होंने कहा, “लिखित सकारात्मक प्रतिक्रिया को देखते हुए, उपराज्यपाल निवास के बाहर शुक्रवार को प्रस्तावित प्रदर्शन और सभी जिला अदालतों में कार्य से विरत रहने का आह्वान फिलहाल स्थगित किया जाता है। अब अंतिम निर्णय गृह मंत्री अमित शाह के साथ होने वाली चर्चा और विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा।”
वकीलों ने अधिसूचना को “न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने वाला मनमाना कदम” करार देते हुए आंदोलन शुरू किया था। अब वार्ता का रास्ता खुलने के बाद आगे की रणनीति गृह मंत्री से मुलाकात के बाद तय होगी।
