न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की अध्यक्षता में दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की जमानत याचिका के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया, जो वर्तमान में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं। अदालत ने ईडी से मामले पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का अनुरोध किया है और अगली सुनवाई 9 जुलाई के लिए निर्धारित की है।
जैन, जिस पर कथित तौर पर उससे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से धन शोधन का आरोप लगाया गया है, वह डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग कर रहा है। उनका तर्क है कि ईडी ने निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर अपनी जांच पूरी नहीं की और दावा किया कि अभियोजन पक्ष की शिकायत (चार्जशीट) अधूरी दायर की गई थी, जिससे आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का उनका अधिकार प्रभावित हुआ। .
पूर्व मंत्री की कानूनी चुनौतियाँ 30 मई, 2022 को ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी तक फैली हुई हैं, जिसके बाद 2017 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई सीबीआई एफआईआर हुई थी। 6 सितंबर, 2019 को सीबीआई मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दिए जाने के बावजूद, जैन को 15 मई को एक ट्रायल कोर्ट द्वारा डिफ़ॉल्ट जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जिसके कारण हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान अपील की गई।
