दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति जसमीत सिंह द्वारा दिए गए एक उल्लेखनीय निर्णय में, अपहरण, बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत अपराधों के आरोपों से उत्पन्न एक मामले में FIR और सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने मामले के इर्द-गिर्द परिवर्तनकारी परिस्थितियों को रेखांकित किया, जिसमें एक
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