दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अधिवक्ता शिवाशीष गुनवाल की निर्विरोध माफी स्वीकार करते हुए उन्हें साकेत की अतिरिक्त सत्र न्यायालय (POCSO) में कम से कम दो मामलों में नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि न्यायालय में आक्रामकता और ऊंची आवाज में बहस करना अस्वीकार्य है, लेकिन गुनवाल के अब तक के निर्दोष कानूनी करियर को देखते हुए नरमी बरती गई।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला CONT.CAS.(CRL) 2/2025 से जुड़ा है, जिसमें साकेत जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (SC POCSO) ने दर्ज किया कि अधिवक्ता गुनवाल ने अदालत में अनुचित और आक्रामक व्यवहार किया। यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष तब आया जब 23 नवंबर 2024 को एएसजे द्वारा पारित आदेश में गुनवाल के आचरण को अदालती कार्यवाही में विघ्न डालने वाला और अनुशासनहीन बताया गया।
वकील पर लगे आरोप
पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान, अभियुक्त की ओर से पैरवी कर रहे गुनवाल ने न्यायालय से असभ्य और अपमानजनक भाषा में बहस की। एएसजे के आदेश के अनुसार, उन्होंने न्यायालय की ओर उंगली उठाई, न्यायाधीश के विवेक पर सवाल उठाए और कथित तौर पर ये टिप्पणियाँ कीं:
- “आप मुझे कानून बताइए।”
- “आप अभी ही अभियुक्त को दोषी ठहरा दीजिए।”
जब उन्हें अदालत की गरिमा बनाए रखने की चेतावनी दी गई, तो उन्होंने आक्रामक तरीके से बहस जारी रखी, जोर से बोलना शुरू किया, और कार्यवाही में बाधा पहुंचाई। इस घटना को अदालती कर्मचारी, अभियोजन पक्ष के वकील और शिकायतकर्ता के वकील ने भी देखा।
एएसजे ने यह भी दर्ज किया कि गुनवाल ने वकालतनामा वापस लेने के बावजूद न्यायालय कक्ष में मौजूद रहकर दो-तीन सहयोगियों के साथ “डराने वाला माहौल” बनाया। जाते समय उन्होंने कथित रूप से कहा: “मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगा।”
हाईकोर्ट की टिप्पणियाँ और कानूनी पहलू
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुनवाल को अवमानना का नोटिस जारी किया, जिसके बाद उन्होंने स्वेच्छा से बिना शर्त माफी मांगी। उन्होंने यह भी बताया कि वे 20 वर्षों से वकालत कर रहे हैं और उनके खिलाफ इससे पहले कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने कहा कि वकीलों से उम्मीद की जाती है कि वे अदालत में शालीनता और अनुशासन बनाए रखें। पीठ ने टिप्पणी की:
“इसमें कोई संदेह नहीं कि अनावश्यक आक्रामकता और ऊंची आवाज में बहस करना, जो न्यायालय की अवमानना को दर्शाता है, अस्वीकार्य है। वकीलों को न्यायालय कक्ष में अनुशासन बनाए रखना चाहिए।”
अदालत का फैसला
हालांकि हाईकोर्ट ने गुनवाल के आचरण को अस्वीकार्य करार दिया, लेकिन उनकी पूर्व में बिना किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई वाली कानूनी सेवा को ध्यान में रखते हुए उनकी माफी स्वीकार कर ली। हालांकि, इसके बदले में, कोर्ट ने उन्हें साकेत जिला अदालत में कम से कम दो अभियुक्तों या पीड़ितों को नि:शुल्क कानूनी सहायता देने का आदेश दिया।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि इन मामलों की नियुक्ति संबंधित पीठासीन अधिकारी, न्यायाधीश अंकिता लाल द्वारा तय की जाएगी।
इस निर्देश के साथ, हाईकोर्ट ने गुनवाल के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी और याचिका का निपटारा कर दिया।
