दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों और एक बहू के प्रतिस्पर्धी अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि एक दीवानी अदालत को साझा घर से बहू की बेदखली के लिए अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा (interim mandatory injunction) देने का अधिकार है। न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने बहू को अपनी सास के स्वामित्व वाली संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया, लेकिन यह शर्त रखी कि सास-ससुर उसे उपयुक्त वैकल्पिक किराये का आवास प्रदान करेंगे। अदालत का यह फैसला उन बुजुर्ग सास-ससुर द्वारा दायर एक मुकदमे में एक अंतरिम आवेदन पर आया, जो गंभीर वैवाहिक कलह और उसके परिणामस्वरूप बने “विषाक्त माहौल” के कारण अपने बेटे और बहू को बेदखल करना चाहते थे।
मामले की पृष्ठभूमि
वादी, एक 68 वर्षीय सास और उनके 70 वर्षीय पति ने अपने बेटे (प्रतिवादी संख्या 1) और उसकी पत्नी, यानी बहू (प्रतिवादी संख्या 2) को नई दिल्ली के छतरपुर स्थित अपनी स्व-अर्जित संपत्ति से बेदखल करने के लिए एक मुकदमा दायर किया। वादियों ने कहा कि सास 2005 में एक पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से अर्जित की गई संपत्ति की एकमात्र मालिक है।
बेटे और बहू का विवाह 3 मार्च, 2009 को हुआ था और वे तब से वादियों के साथ ही उक्त संपत्ति में रह रहे थे। हालांकि, 2023 में गंभीर वैवाहिक कलह उत्पन्न हुई, जिसके कारण बेटे ने 8 मई, 2023 को तलाक के लिए अर्जी दी। कई पुलिस शिकायतों और कानूनी कार्यवाहियों के साथ स्थिति और बिगड़ गई। बहू ने अपने पति, सास-ससुर और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 406 और अन्य प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराई। उसने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDV Act) के तहत भी कार्यवाही शुरू की और संपत्ति से अपनी बेदखली पर रोक लगाने वाला एकपक्षीय अंतरिम आदेश प्राप्त किया।
वादियों ने आरोप लगाया कि “प्रतिवादियों के निरंतर विघटनकारी और शत्रुतापूर्ण आचरण” ने उनके लिए अपने ही घर में शांति से रहना असंभव बना दिया था। उन्होंने ससुर के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया, जो गंभीर पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं, और यह स्थिति कथित तौर पर निरंतर तनाव और गड़बड़ी के कारण और खराब हो गई थी। बेटा पहले ही 29 दिसंबर, 2023 को संपत्ति खाली कर चुका था।
पक्षकारों की दलीलें
वादियों (सास-ससुर) की दलीलें:
- वादी, संपत्ति के सही मालिक के रूप में, विशेष रूप से अपनी बढ़ती उम्र में, शांति से अपने घर में रहने और उसका कब्ज़ा मांगने के हकदार हैं।
- बहू का आचरण, जिसमें झूठी आपराधिक शिकायतें दर्ज करना, मौखिक दुर्व्यवहार, शारीरिक हिंसा और उपद्रव करना शामिल है, ने एक साथ रहना असहनीय बना दिया है।
- अदालत के आदेश पर एक पुलिस स्थिति रिपोर्ट ने वादियों के दावों की पुष्टि की, जिसमें बहू ने फूलदान तोड़ने जैसी बर्बरता की बात स्वीकार की, हालांकि उसने दावा किया कि उसे उकसाया गया था।
- वादियों ने बहू के लिए ₹1.5 लाख के मासिक किराए पर एक उपयुक्त वैकल्पिक आवास प्रदान करने और उसका भुगतान करने की पेशकश की, जो उस आवास के समान था जहाँ उनका बेटा रहता है।
प्रतिवादी संख्या 2 (बहू) की दलीलें:
- यह मुकदमा वादियों और उनके बेटे के बीच एक मिलीभगत थी, जिसे उसे उसके वैवाहिक घर से अवैध रूप से बेदखल करने के लिए बनाया गया था।
- वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 द्वारा दीवानी अदालत का अधिकार क्षेत्र वर्जित था।
- यह संपत्ति PWDV अधिनियम के तहत एक “साझा घर” है, और उसे वहां रहने का अधिकार है, जो महिला अदालत के एक आदेश द्वारा संरक्षित है।
- सुप्रीम कोर्ट के सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेहा आहूजा के फैसले पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया कि प्रतिस्पर्धी अधिकारों पर निर्णय के लिए पूर्ण सुनवाई के बिना अंतरिम स्तर पर बेदखली का निर्देश नहीं दिया जा सकता है।
- संपत्ति के बड़े आकार (3 एकड़ का फार्महाउस) को देखते हुए, वह वादियों के साथ बातचीत किए बिना एक अलग प्रवेश द्वार का उपयोग करके पहली मंजिल पर रहना जारी रख सकती थी।
न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने पक्षकारों के प्रतिस्पर्धी अधिकारों को संतुलित करने के लिए कानूनी प्रावधानों और मिसालों का विस्तृत विश्लेषण किया।
मुकदमे की विचारणीयता पर: अदालत ने मुकदमे की विचारणीयता पर प्रतिवादी की आपत्ति को खारिज कर दिया। सतीश चंद्र आहूजा (सुप्रा) का हवाला देते हुए, अदालत ने पुष्टि की कि संपत्ति के मालिक द्वारा बेदखली के लिए दीवानी मुकदमा दायर करना PWDV अधिनियम की धारा 17(2) के तहत एक वैध “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” है।
अंतरिम निषेधाज्ञा देने की शक्ति पर: अदालत ने एक अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा देने की अपनी शक्ति स्थापित की। उसने नोट किया कि PWDV अधिनियम की धारा 19(1)(एफ) एक मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी को पीड़ित व्यक्ति के लिए वैकल्पिक आवास सुरक्षित करने का निर्देश देने की अनुमति देती है। अदालत ने पाया कि एक दीवानी अदालत भी इसी तरह का आदेश पारित कर सकती है।
निषेधाज्ञा के गुण-दोष पर: अदालत ने पाया कि वादियों ने अंतरिम राहत के लिए एक मजबूत मामला बनाया था। उसने देखा कि पक्षकारों के बीच संबंध अपरिवर्तनीय रूप से टूट गए थे, जिससे एक “विषाक्त रहने का माहौल” बन गया था, इस निष्कर्ष को एक परामर्शदाता की रिपोर्ट का भी समर्थन प्राप्त था। अदालत ने कहा:
“इस न्यायालय की सुविचारित राय में, रिकॉर्ड पर स्वीकार किए गए तथ्य दर्शाते हैं कि वाद संपत्ति का वातावरण न तो वादियों के लिए और न ही प्रतिवादी संख्या 2 के लिए शांतिपूर्ण जीवन के लिए अनुकूल है… वादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच की कड़वाहट को स्वीकार किया गया है और उन्हें वाद संपत्ति में एक साथ रहने के लिए मजबूर करना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है।”
अदालत प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं थी कि वह इसलिए रहना चाहती थी क्योंकि घर “भव्य और आलीशान” था। अदालत ने कहा, “एक साधारण विवेकशील व्यक्ति विवादों और ऐसे रिश्तेदारों से दूर एक अलग घर में स्वतंत्र रूप से रहना पसंद करेगा ताकि वह शांतिपूर्ण जीवन जी सके।”
अंतिम निर्णय और निर्देश
हाईकोर्ट ने वादियों के आवेदन को स्वीकार कर लिया और एक अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा दी, जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को 60 दिनों के भीतर वाद संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया। यह आदेश इस शर्त के अधीन है कि वादी निम्नलिखित शर्तों पर वैकल्पिक आवास प्रदान करेंगे:
- किराया: ₹2.50 लाख मासिक किराया, जिसमें 10% की द्वि-वार्षिक वृद्धि होगी।
- जमा और शुल्क: वादी सुरक्षा जमा, दलाली शुल्क और सामान ले जाने की लागत का भुगतान करेंगे।
- अग्रिम किराया: छह महीने का अग्रिम किराया बहू के पास जमा किया जाएगा।
- पट्टा: न्यूनतम दो साल के लिए एक पंजीकृत पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।
- उपयोगिताएँ: वादी वास्तविक आधार पर रखरखाव, बिजली और पानी के शुल्क वहन करेंगे।
बहू को दिल्ली या गुरुग्राम में अपनी पसंद का एक अपार्टमेंट चुनने के लिए 30 दिन का समय दिया गया। यदि वह ऐसा करने में विफल रहती है, तो वादी उसके लिए एक अपार्टमेंट चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि यह व्यवस्था प्रतिवादियों के बीच वैवाहिक संबंध बने रहने तक जारी रहेगी।
