एक ऐतिहासिक फैसले में, जो ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए बैंकों की जिम्मेदारी को मजबूत करता है, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता हरे राम सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया है, जो एक शिक्षाविद हैं और एक परिष्कृत साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए थे। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को याचिकाकर्ता को उसके खाते से ₹2.27 लाख की अनधिकृत निकासी के लिए ब्याज और कानूनी लागतों सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया।
मामले की पृष्ठभूमि
केस, W.P.(C) 13497/2022, 55 वर्षीय शिक्षाविद हरे राम सिंह से जुड़ा है, जिनके साथ अप्रैल 2021 में फ़िशिंग और विशिंग हमले में ₹2.60 लाख की धोखाधड़ी की गई थी। धोखेबाजों ने सिंह को उनकी SMS सेवाओं को सक्रिय रखने के बहाने एक दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उनके SBI खाते से अनधिकृत निकासी हो गई। एसबीआई को तत्काल शिकायत करने के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।
बैंकिंग लोकपाल (बीओ) के निर्देश के बाद लंबे पत्राचार और ₹33,334 की आंशिक प्रतिपूर्ति के बाद, सिंह ने अनधिकृत बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक देयता को सीमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत पूरी राशि की बहाली के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
संबोधित कानूनी मुद्दे
1. साइबर धोखाधड़ी में बैंकों की देयता:
न्यायमूर्ति शर्मा ने रेखांकित किया कि बैंकों का अपने सिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करने और ग्राहकों के हितों की रक्षा करने का एक नैतिक कर्तव्य है। न्यायालय ने साइबर धोखाधड़ी के पीड़ितों के लिए “शून्य देयता” नीति पर जोर देते हुए “ग्राहक सुरक्षा – अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहकों की देयता को सीमित करना” (2017) पर आरबीआई के मास्टर सर्कुलर को लागू किया।
2. लापरवाही का आरोप:
प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता लापरवाह था, उन्होंने दावा किया कि लेनदेन ओटीपी का उपयोग करके प्रमाणित किए गए थे। हालांकि, अदालत ने पाया कि सिंह ने न तो अपने ओटीपी और न ही कोई संवेदनशील क्रेडेंशियल साझा किए थे और फैसला सुनाया कि धोखाधड़ी वाले लिंक पर क्लिक करना लापरवाही का हिस्सा नहीं है।
3. सेवा में कमी:
अदालत ने सिंह द्वारा धोखाधड़ी की तत्काल सूचना दिए जाने के बावजूद एसबीआई द्वारा तुरंत कार्रवाई न करने पर ध्यान दिया। इस चूक को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और आरबीआई के डिजिटल भुगतान सुरक्षा दिशा-निर्देशों के तहत सेवा का उल्लंघन माना गया।
अदालत की टिप्पणियां
न्यायमूर्ति शर्मा ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में कहा:
“धोखाधड़ी के बारे में सूचित किए जाने पर बैंक कार्रवाई करने से इनकार नहीं कर सकता। सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने में देरी घोर लापरवाही और सेवा में कमी का मामला है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों का भरोसा कम होता है।”
निर्णय में दो-कारक प्रमाणीकरण (2FA) में प्रणालीगत कमजोरियों को भी उजागर किया गया, जिसका इस मामले में उल्लंघन किया गया था, और फ़िशिंग और विशिंग खतरों से निपटने के लिए मजबूत तंत्र की आवश्यकता बताई गई।
मुख्य निर्देश
अदालत ने बीओ के पिछले आदेश को रद्द करते हुए एसबीआई को निर्देश दिया कि:
– 18 अप्रैल, 2021 से 9% ब्याज के साथ ₹2.60 लाख की पूरी विवादित राशि चुकाएं।
– कानूनी लागतों के लिए ₹25,000 का भुगतान करें।
न्यायमूर्ति शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि बैंकों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए और धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए, ऐसा न करने पर उन्हें कानूनी परिणामों का जोखिम उठाना पड़ सकता है।
प्रतिनिधित्व
– याचिकाकर्ता: अधिवक्ता रवि चंद्रा
– प्रतिवादी: आरबीआई के लिए अधिवक्ता अभिनव शर्मा; एसबीआई के लिए अधिवक्ता राजीव कपूर, अक्षित कपूर और रिया।
