दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) मामले को द्वारका न्यायालय से राउज एवेन्यू न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है, जो संसद सदस्यों और विधानसभाओं से जुड़े मामलों में विशेषज्ञता रखता है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने गुरुवार को यह निर्णय सुनाया।
न्यायालय का यह निर्णय दिल्ली पुलिस की याचिका के जवाब में आया, जिसमें तर्क दिया गया था कि एक ही प्राथमिकी से संबंधित कार्यवाही दो न्यायालयों के बीच विभाजित की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि बाल्यान के लिए रिमांड आवेदन राउज एवेन्यू जिला न्यायालयों में संसाधित किए गए थे, जबकि अन्य आरोपियों के लिए द्वारका में निर्दिष्ट मकोका न्यायालय द्वारा निपटाया जा रहा था। पुलिस और अभियोजक ने विभिन्न स्थानों पर जुड़ी हुई कार्यवाही करने की अक्षमता को उजागर किया।
न्यायमूर्ति ओहरी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि स्थानांतरण से मामला राउज एवेन्यू जिला न्यायालयों में एक अदालत के अंतर्गत एकीकृत हो जाएगा, जहां नरेश बाल्यान से जुड़ी कार्यवाही पहले से ही चल रही थी। उन्होंने आदेश दिया कि आगे की कार्यवाही राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल और जिला न्यायाधीश द्वारा समन्वित की जाएगी।
अदालत सत्र के दौरान, मामले के दो अन्य आरोपियों रोहित और सचिन चिकारा को जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया। इसी तरह, एक अन्य आरोपी रितिक के वकील ने बिना किसी आपत्ति के स्थानांतरण पर सहमति व्यक्त की।
यह स्थानांतरण 4 दिसंबर को बालियान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद हुआ, उसी दिन उन्हें एक अलग कथित जबरन वसूली मामले में जमानत मिली थी। मकोका के तहत संगठित अपराध में उनकी संलिप्तता ने महत्वपूर्ण कानूनी चुनौतियों को जन्म दिया है, जिसमें हाल ही में विशेष एमपी/एमएलए अदालत द्वारा पुलिस रिमांड से इनकार करना भी शामिल है, जिसने उन्हें 9 जनवरी, 2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
