हाल ही में, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला को एक व्यक्ति से अपने विवाह की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है, इस बारे में विरोधाभासी बयानों के बीच कि क्या यह सहमति से हुआ था। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने यह निर्देश तब जारी किया जब वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सत्र के दौरान महिला का वीडियो चालू नहीं हुआ, जहां उसने यह दावा करने का प्रयास किया कि उसका विवाह जबरन किया गया था।
अदालत ने महिला के असंगत बयानों पर चिंता व्यक्त की, पुलिस स्टेशन में उसके दावों और अदालत में उसके हाल के दावों के बीच विसंगतियों को देखते हुए। पीठ ने कहा, “स्पष्ट रूप से, लड़की ने पुलिस स्टेशन में जो कहा है और आज जो कहा है, उसकी तुलना में विरोधाभासी रुख अपनाया है। उसे अगली सुनवाई की तारीख पर उसके परिवार के सदस्यों के साथ शारीरिक रूप से पेश किया जाए।” महिला और उसके परिवार को 16 दिसंबर को पुलिस अधिकारियों द्वारा सुरक्षित रूप से अदालत ले जाया जाएगा।
मामला तब प्रकाश में आया जब पति ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जब उसकी पत्नी को उसके माता-पिता ने कथित तौर पर अपने साथ ले लिया और 24 अक्टूबर से उसका पता नहीं चल पाया। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने सितंबर में उसके परिवार की इच्छा के विरुद्ध एक मंदिर में शादी की थी। शुरू में, दोनों ने पुलिस के सामने पुष्टि की कि शादी सहमति से हुई थी। हालाँकि, बाद की घटनाओं ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि बाद में महिला ने अदालत में विरोधाभासी रुख अपनाया।
अक्टूबर में, महिला के माता-पिता कथित तौर पर कुछ अनुष्ठान करने के बहाने उसे दंपति के घर से ले गए, जिसके बाद उसका फोन नंबर पहुंच से बाहर हो गया। इसके कारण पति ने अपनी पत्नी की सुरक्षा और उसके वर्तमान ठिकाने की वैधता के बारे में चिंतित होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया।
पुलिस की स्थिति रिपोर्ट जटिलता की एक और परत जोड़ती है, यह दर्शाता है कि महिला ने शुरू में एक हस्तलिखित नोट में कहा था कि उसने स्वेच्छा से उस व्यक्ति से शादी की है। बाद में, उसकी ओर से एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें आरोप लगाया गया कि शादी को मजबूर किया गया था।
