दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभियोजन निदेशालय द्वारा जारी एक भर्ती विज्ञापन पर रोक लगा दी, जिसमें 196 रिक्तियों के लिए सेवानिवृत्त अभियोजकों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने यह देखते हुए कि युवा वकीलों को अवसर से वंचित किया जाना “दुर्भाग्यपूर्ण” है, निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक अभ्यावेदन पर निर्णय होने तक विज्ञापन को स्थगित रखा जाए।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अधिवक्ता विकास वर्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका के माध्यम से अदालत के सामने आया, जिसमें 22 अगस्त को अभियोजन निदेशालय द्वारा जारी विज्ञापन को चुनौती दी गई थी। विज्ञापन में 196 रिक्तियों को भरने के लिए अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त अभियोजकों को लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने की मांग की गई थी। शर्तों के अनुसार, चयनित उम्मीदवारों को वे कार्य सौंपे जाएंगे जो आम तौर पर लोक, अतिरिक्त और सहायक लोक अभियोजकों द्वारा किए जाते हैं, जिसमें सत्र न्यायालयों और विशेष न्यायालयों में उपस्थिति भी शामिल है। इसमें यह भी कहा गया था कि “विशेष मामलों में,” नियुक्त व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग में कर्तव्य सौंपा जा सकता है।
पक्षों के तर्क
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने दलील दी कि यह विज्ञापन हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए आरक्षण नीतियों को प्रभावी ढंग से दरकिनार करता है, जिससे श्री वर्मा संबंधित हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे पदों को विशेष रूप से सेवानिवृत्त लोगों के लिए आरक्षित करना उन हजारों युवा, योग्य वकीलों के “सपनों को चकनाचूर” कर देता है जो इन पदों पर आसीन होने की आकांक्षा रखते हैं।
दिल्ली सरकार ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि शहर में अभियोजकों की मौजूदा कमी को दूर करने के लिए संविदात्मक नियुक्तियाँ एक “अंतरिम उपाय” के तौर पर की जा रही थीं।
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने टिप्पणी की कि युवा अधिवक्ताओं को बाहर करने का यह कदम “स्वीकार्य नहीं” है। राज्य के अधिकारियों को संबोधित करते हुए, न्यायमूर्ति दत्ता ने मौखिक रूप से कहा, “आप युवा अधिवक्ताओं को इस अवसर से वंचित करना चाहते हैं और सेवानिवृत्त अभियोजकों को नियुक्त करना चाहते हैं। आप अपने मुख्य सचिव से इस मामले को सकारात्मक रूप से हल करने के लिए कहें।”
न्यायालय ने नोटिस जारी किया और अभियोजन निदेशक, दिल्ली के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव (गृह), और संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) से दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
अपने आदेश में, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव (गृह) को श्री वर्मा द्वारा प्रस्तुत “अभ्यावेदन पर निर्णय लेने” का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि जब तक एक तर्कसंगत आदेश द्वारा अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं हो जाता, “विज्ञापन स्थगित रहेगा।”
