दिल्ली हाई कोर्ट शुक्रवार को रद्द की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ आप नेता संजय सिंह की याचिका को दिन के दौरान सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ के समक्ष राज्यसभा सांसद के वकील द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख किया गया था।
सिंह के वकील ने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं बताया गया।
“ठीक है,” अदालत ने कहा।
10 अक्टूबर को, एक ट्रायल कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार सिंह को 13 अक्टूबर तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला सीबीआई की एफआईआर से उपजा है।
सीबीआई और ईडी के अनुसार, दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को उत्पाद शुल्क नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे खत्म कर दिया।
