दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता सहित कई भाजपा विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई को समय से पहले करने का फैसला किया, जो दिल्ली विधानसभा में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की 12 रिपोर्ट पेश करने की मांग कर रहे हैं। मूल रूप से 9 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई सुनवाई को 2 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, जो दिल्ली विधानसभा के चल रहे शीतकालीन सत्र के साथ संरेखित है, जो 3 दिसंबर को समाप्त हो रहा है।
न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले की तात्कालिकता के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा बताए गए कारणों का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई के आवेदन को मंजूरी दी। भाजपा विधायकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अनिल सोनी ने शराब शुल्क और प्रदूषण से लेकर वित्त तक के विषयों को कवर करने वाली रिपोर्टों की महत्वपूर्ण प्रकृति पर जोर दिया और तर्क दिया कि विधानसभा का चल रहा सत्र इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त समय है।
याचिका में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-2018 से 2021-2022 तक की ये CAG रिपोर्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा रोक ली गई हैं, जो वित्त मंत्री भी हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) के कई अनुरोधों के बावजूद, रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने “महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर दबाने” के रूप में वर्णित किया है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह दमन लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और सरकारी कार्यों और व्यय की उचित जांच में बाधा डालता है, जिससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही के बारे में महत्वपूर्ण चिंताएँ पैदा होती हैं।
29 अक्टूबर को, हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, एलजी, भारत के CAG और दिल्ली के महालेखाकार (लेखा परीक्षा) सहित विभिन्न प्रतिवादियों को नोटिस जारी किए और याचिका में लगाए गए आरोपों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ माँगीं।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत से वित्त विभाग को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2), लेखापरीक्षा और लेखा विनियमन, 2007 के विनियमन 210(1) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अनुसार, इन रिपोर्टों को पेश करने के संबंध में अपने संवैधानिक कर्तव्यों के प्रयोग के बारे में उपराज्यपाल को प्रस्ताव दे।
