दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून के तहत आठ सप्ताह के भीतर अपीलीय प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए कदम उठाने को कहा है।
अदालत ने कहा कि प्राधिकरण की कई पीठों के गठन की “सख्त आवश्यकता” है और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बड़ी संख्या में लंबित मामलों का उल्लेख किया है।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने हाल के एक आदेश में कहा, “केंद्र सरकार को आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपीलीय प्राधिकरण (एए) के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए शीघ्र कदम उठाने चाहिए।”
“यह अदालत यह जोड़ना चाहेगी कि एए पीएमएलए के तहत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अदालत इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान लेती है कि पीएमएलए के तहत बड़ी मात्रा में मामले लंबित हैं।”
अदालत का आदेश पीएमएलए के तहत अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित 2023 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक कंपनी की याचिका पर आया, जिसमें दो सदस्यों की पीठ को कार्यवाही स्थानांतरित करने की उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया था।
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प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने आदेश का बचाव किया और कहा कि अपीलीय प्राधिकरण की एक सदस्य वाली पीठ पीएमएलए अधिनियम के तहत कार्यवाही सुन सकती है।
अदालत ने कहा कि पीएमएलए एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के अस्तित्व के साथ-साथ अलग-अलग पीठों के गठन पर भी विचार करता है।
हालांकि एक सदस्य पीएमएलए के तहत एक “अधिनिर्णय प्राधिकरण” का गठन कर सकता है, “स्पष्ट रूप से एक साथ कार्य करने के लिए एए की कई पीठों के गठन की सख्त आवश्यकता है”।
अदालत ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर यह कहते हुए निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया कि इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए कोई आधार नहीं उठाया गया है। इसने यह भी कहा कि इसने योग्यता पर एक राय नहीं दी है।
