दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तार अधिकारी द्वारा एक नाबालिग लड़की के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की बेटी और बेटे को अग्रिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा, “मैंने इस स्तर पर आवेदन खारिज कर दिया है।”
अपराध को बढ़ावा देने के आरोपी अधिकारी के बेटे और बेटी ने ट्रायल कोर्ट से राहत हासिल करने में विफल रहने के बाद मामले में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए पिछले हफ्ते हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
खाखा ने कथित तौर पर नवंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार किया और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।
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पुलिस ने कहा था कि नाबालिग आरोपी के परिचित व्यक्ति की बेटी थी।
उनकी पत्नी सीमा रानी, जिन पर लड़की को गर्भपात कराने के लिए दवा देने का आरोप है, भी न्यायिक हिरासत में हैं।
पीड़िता द्वारा अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया।
POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) (एफ) के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है (रिश्तेदार, अभिभावक या शिक्षक होने के नाते, या महिला के प्रति विश्वास या अधिकार की स्थिति में व्यक्ति, बलात्कार करता है) पुलिस ने कहा, ऐसी महिला) और 509 (शब्द, इशारा या कृत्य जिसका उद्देश्य किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना हो)।
पुलिस ने कहा कि मामले में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात करना) और 120बी (आपराधिक साजिश) भी लगाई गई है।
