दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी अलग रह रही पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द नहीं करने का फैसला किया है, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि वैवाहिक विवाद के मामलों को नियमित रूप से खारिज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर तब जब पीड़ित इसका विरोध करता है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह ने इस तरह के विवादों की जटिलताओं और आपराधिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मामले को खारिज करने के खिलाफ फैसला सुनाया।
शुरू में मामला आपसी सहमति से तलाक की ओर बढ़ गया, जिसमें दोनों पक्ष एक समझौते पर सहमत हुए जिसमें तलाक का आदेश और पत्नी को 45 लाख रुपये का वित्तीय समझौता शामिल था। हालांकि, स्थिति तब बदल गई जब पत्नी ने एफआईआर को रद्द करने का विरोध किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसके पति ने तय राशि वापस लेकर और उसे और अधिक प्रताड़ित करके समझौते से मुकर गया।
न्यायालय ने इस मामले को इस बात का “पाठ्यपुस्तक उदाहरण” बताया कि कैसे संपन्न व्यक्ति पीड़ित पक्ष को न्यायालय के बाहर विवादों को निपटाने के लिए मजबूर करके कानूनी जवाबदेही से बचने का प्रयास कर सकते हैं, भले ही उनका आपराधिक व्यवहार जारी हो। न्यायमूर्ति सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में समझौते से आरोपों को स्वतः ही समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब आपराधिक आचरण के गंभीर आरोप शामिल हों और पीड़ित सुलह की शर्तों पर विवाद करता हो।
जबकि न्यायालय ने कार्यवाही को समाप्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी व्यापक शक्तियों को मान्यता दी, उसने कहा कि इनका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। रद्द करने का विवेक समाज के व्यापक हितों के साथ संरेखित होना चाहिए और इसका प्रयोग तब नहीं किया जाना चाहिए जब पीड़ित पक्ष को नुकसान का सामना करना पड़ रहा हो या वह समाधान के दावों पर विवाद करता हो।
इस मामले में, पत्नी ने न केवल रद्द करने का विरोध किया, बल्कि यह भी दावा किया कि समझौता ज्ञापन अमान्य था क्योंकि तलाक के लिए आवश्यक दूसरा प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ था। उसने अपने पति पर वित्तीय धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया, जिसमें समझौते को पुनः प्राप्त करना और उसके स्वतंत्र व्यवसाय से धन का दुरुपयोग करना शामिल था।
अंततः, हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ गंभीर आरोपों को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं पाया गया। न्यायालय ने माना कि पत्नी द्वारा वर्णित कार्य, यदि सिद्ध हो जाते हैं, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत आपराधिक आरोपों के मानदंडों को पूरा करेंगे, जो पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता को संबोधित करता है।
