मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा मानहानि मामले को खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर मुख्यमंत्री आतिशी को नोटिस जारी किया। यह मामला आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित है कि भाजपा ने आप विधायकों को भारी रिश्वत देकर अपने पाले में करने का प्रयास किया।
न्यायमूर्ति विकास महाजन ने सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए प्रतिवादी को नोटिस जारी करने का निर्देश देते हुए कहा, “प्रतिवादी को नोटिस जारी करें।” राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचने वाला यह मामला 27 जनवरी और 2 अप्रैल, 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आतिशी द्वारा लगाए गए आरोपों से उपजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने आप विधायकों को पाला बदलने के लिए प्रेरित करने के प्रयास के तहत उन्हें 20-25 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की।
दिल्ली भाजपा इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी को जारी समन को रद्द करने के पुनरीक्षण न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ता। कपूर के वकील ने तर्क दिया कि पुनरीक्षण न्यायालय ने उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज करके और आतिशी को व्हिसलब्लोअर बताकर उनके कार्यों को “उचित” ठहराकर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।
इस कानूनी लड़ाई में कुछ समय के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे, हालांकि मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 मई, 2024 के अपने आदेश में उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया।
28 जनवरी को एक विपरीत राय में, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने फैसला सुनाया कि आतिशी के आरोप मानहानि के बजाय राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने कहा कि समन से पहले के सबूत आतिशी को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए अपर्याप्त थे।
