भारतीय संविधान किसी विदेशी नागरिक को भारत में निवास करने और बसने के अधिकार का दावा करने की अनुमति नहीं देता है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि विदेशियों का मौलिक अधिकार जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित है।
हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें दावा किया गया था कि अज़ल चकमा नामक व्यक्ति की हिरासत अवैध और बिना अधिकार के थी।
“हम यह भी नोट कर सकते हैं कि विदेशी नागरिक यह दावा नहीं कर सकता कि उसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ई) के अनुसार भारत में निवास करने और बसने का अधिकार है।
“ऐसे किसी भी विदेशी या संदिग्ध विदेशी का मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत घोषित, यानी जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार तक ही सीमित है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह सुझाव दे कि उसकी स्वतंत्रता को किसी अवैध तरीके से कम किया गया है या गैरकानूनी तरीके से, “जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की पीठ ने कहा।
हाई कोर्ट ने कहा कि चकमा अपने दुखों के लिए खुद दोषी हैं क्योंकि वह यह बताने में विफल रहे हैं कि जब वह बांग्लादेशी पासपोर्ट पर देश छोड़कर चले गए थे तो वह भारत वापस कैसे आए।
इसने संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक अज़ल चकमा के परिवार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज कर दिया, जिसे अक्टूबर 2022 में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया था।
बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका एक ऐसे व्यक्ति को पेश करने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की जाती है जो लापता है या जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है।
याचिका के अनुसार, उस व्यक्ति के पास जन्म से भारतीय नागरिकता है और उसकी प्रारंभिक शिक्षा त्रिपुरा के गोमती और बाद में मेघालय के शिलांग में हुई।
यह तर्क दिया गया कि वह बहुत ही संक्षिप्त अवधि को छोड़कर अपना पूरा जीवन भारत में रहा और उसके पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और भारतीय अधिकारियों द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस था, और वह कोलकाता में व्यवसाय चला रहा था।
हालाँकि, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) ने तर्क दिया कि उस व्यक्ति को आईजीआई हवाई अड्डे पर आव्रजन मंजूरी के दौरान पकड़ा गया था जब वह धोखाधड़ी से प्राप्त भारतीय पासपोर्ट का उपयोग करके बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए प्रस्थान करने का प्रयास कर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
Also Read
अधिकारियों ने दावा किया कि जांच के बाद पता चला कि चकमा बांग्लादेश द्वारा जारी पासपोर्ट पर कई भारतीय वीजा के आधार पर 2016 तक भारत का दौरा कर रहे थे।
उन्होंने दावा किया कि उसने जून 2016 में बांग्लादेशी पासपोर्ट पर भारत छोड़ दिया था और यह पता नहीं चला कि वह बाद में भारत में कैसे घुस आया।
अधिकारियों के अनुसार, उसने एक खुली सीमा के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया और उसके बाद “कपटपूर्ण और बेईमान” तरीके से पासपोर्ट सहित भारतीय दस्तावेज प्राप्त करने में कामयाब रहा। जून 2023 में भारतीय अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया था।
हाई कोर्ट को बताया गया कि चकमा की गतिविधियों को विदेशी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है और बांग्लादेश के उच्चायोग ने पहले ही उनके प्रत्यावर्तन के लिए यात्रा दस्तावेज जारी कर दिए हैं। अदालत को सूचित किया गया कि जैसे ही अधिकारियों को बांग्लादेश के दूतावास से उसके लिए एक पुष्टिकृत हवाई टिकट मिल जाएगा, उसे निर्वासित कर दिया जाएगा।
