एक ऐतिहासिक फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीमा पार निहितार्थ वाले विदेशी अपराध को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक पूर्वगामी अपराध माना जा सकता है, यदि उस अपराध की आय भारत पहुंचती है। यह फैसला अदनान निसार बनाम प्रवर्तन निदेशालय (जमानत आवेदन संख्या 3056/2023 और संबंधित मामले) के मामले में आया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति विकास महाजन ने की। यह निर्णय स्थापित करता है कि विदेशी कानूनों से जुड़े सीमा पार वित्तीय अपराध भारतीय कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई को ट्रिगर कर सकते हैं यदि अवैध आय भारतीय खातों में स्थानांतरित की जाती है।
मामले की पृष्ठभूमि
यह मामला अमेरिकी न्याय विभाग से एक पारस्परिक कानूनी सहायता (एमएलए) अनुरोध से उत्पन्न हुआ, जिसमें भारतीय नागरिक विशाल मोरल पर अमेरिकी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि लीवुड, कंसास में एक पीड़ित के लेजर हार्डवेयर वॉलेट से इथेरियम और बिटकॉइन सहित बड़ी मात्रा में क्रिप्टोकरेंसी को धोखाधड़ी से निकाला गया था। अवैध आय का पता भारत में लगाया गया, जहाँ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PMLA के तहत कार्रवाई की, अपराध की आय के संबंध में जाँच और गिरफ़्तारी शुरू की।*
ED ने आरोप लगाया कि चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी को भारत में एक वज़ीरएक्स खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो आरोपी विशाल मोरल का था, और बाद में उसे नकदी और संपत्ति में बदल दिया गया। इस मामले में दो सह-आरोपियों, अदनान निसार और शिवांग मालकोटी को भी विभिन्न तरीकों से इन अवैध निधियों को नकदी में बदलने में सहायता करने के लिए फंसाया गया।
मुख्य कानूनी मुद्दे
1. PMLA के तहत सीमा पार निहितार्थ और अपराध: मुख्य प्रश्न यह था कि क्या विदेश में किया गया अपराध, जिसकी आय भारत में स्थानांतरित की गई है, को भारतीय कानून के तहत अपराध माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जब तक कोई घरेलू अपराध न हो, तब तक PMLA कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
2. संगत कानून की प्रयोज्यता: न्यायालय ने जांच की कि क्या विदेशी कानूनों को PMLA के तहत भारतीय कानूनों के अनुरूप माना जा सकता है, जिससे भारत में प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ECIR) के पंजीकरण की अनुमति मिलती है।
3. प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का उल्लंघन: याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अमेरिका से MLA अनुरोध में केवल वज़ीरएक्स खातों को फ्रीज करने की मांग की गई थी और ED ने PMLA के तहत ECIR दर्ज करके और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।
न्यायालय का निर्णय
एक विस्तृत निर्णय में, न्यायमूर्ति महाजन ने फैसला सुनाया कि भारत के बाहर किए गए अपराध को वास्तव में PMLA के तहत एक विधेय अपराध माना जा सकता है, यदि अपराध की आय भारत में स्थानांतरित की गई हो, जो PMLA की धारा 2(1)(ra) के तहत सीमा पार अपराध की शर्तों को पूरा करती हो। न्यायालय ने टिप्पणी की:
“जब विदेश में किए गए अपराध से प्राप्त अपराध की आय भारत में लाई जाती है, तो अपराध सीमा पार निहितार्थ प्राप्त करता है। ऐसा अपराध PMLA की अनुसूची के भाग C के दायरे में आएगा।”
यह अवलोकन न्यायालय की व्यापक व्याख्या के अनुरूप है कि भारतीय अधिनियमों (PMLA की धारा 2(1)(ia) के अंतर्गत) के अनुरूप विदेशी कानून भारत में प्रवर्तन कार्रवाई को गति प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते कि विदेशी अपराध की आय देश के भीतर स्थित हो।
न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि भारत में कोई अनुसूचित अपराध पंजीकृत नहीं था, तथा पुष्टि की कि विदेशी क्षेत्राधिकार में, इस मामले में, यू.एस. में, पूर्वगामी अपराध का पंजीकरण पर्याप्त था। न्यायालय ने माना कि ईडी को पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत कार्यवाही शुरू करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि विदेशी अपराध भारतीय कानून के तहत अपराधों के बराबर है, जैसे कि धोखाधड़ी (आईपीसी की धारा 420) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रासंगिक प्रावधान।
न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ
न्यायमूर्ति महाजन ने पीएमएलए के पीछे विधायी मंशा पर महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं, इसके वैश्विक दायरे पर जोर देते हुए:
“पीएमएलए का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग से निपटना है, जिसमें सीमा पार के अपराध शामिल हैं। भारतीय क्षेत्र में अवैध आय लाने का कार्य ही पीएमएलए के प्रावधानों को सक्रिय करता है।”
न्यायालय ने आगे कहा कि मामले में शामिल मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया – क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर के माध्यम से – आज वित्तीय अपराधों की वैश्विक प्रकृति को दर्शाती है। इसलिए, ईसीआईआर के पंजीकरण और आरोपी की गिरफ्तारी सहित अधिकारियों की कार्रवाई उचित थी।
इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि एमएलए अनुरोध के संबंध में प्रक्रियात्मक गैर-अनुपालन था। ईडी ने पीएमएलए की धारा 60 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य किया है, जो भारत में जांच और आय की कुर्की की अनुमति देता है, भले ही प्रारंभिक अपराध विदेश में हुआ हो।
पक्ष और कानूनी प्रतिनिधित्व
– याचिकाकर्ता: अदनान निसार, शिवांग मालकोटी और विशाल मोरल।
– याचिकाकर्ताओं के वकील: श्री तनवीर अहमद मीर, श्री कार्तिक वेणु और श्री अमित शुक्ला।
– प्रतिवादी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसका प्रतिनिधित्व विशेष वकील श्री ज़ोहेब हुसैन कर रहे हैं।
