दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को यहां अधिकारियों से क्षेत्र में भूकंप के झटकों के खिलाफ उनकी स्थिरता का परीक्षण करने के लिए अस्पतालों और स्कूलों जैसी सार्वजनिक इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट करने को कहा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह सच है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन शहर सरकार और अन्य स्थानीय अधिकारी पहले अपनी इमारतों की समीक्षा करके शुरुआत कर सकते हैं और एक कार्य योजना तैयार कर सकते हैं।
अदालत ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार और अन्य स्थानीय एजेंसियों को सभी अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों का संरचनात्मक ऑडिट करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।
अदालत वकील अर्पित भार्गव की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता खराब है और बड़े भूकंप की स्थिति में बड़ी संख्या में लोग हताहत हो सकते हैं।
दिल्ली सरकार के वकील संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी बड़े झटके से निपटने के लिए अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शहर की सभी इमारतों को भूकंपरोधी बनाने का काम चरणबद्ध तरीके से ही किया जा सकता है।
सरकारी वकील ने इस बात पर जोर दिया कि शहर में कई पुरानी इमारतें होने के अलावा अनधिकृत निर्माण की भी समस्या है, जिनमें से कुछ को ध्वस्त कर दिया गया है।
यह मानते हुए कि सरकार भी अधिकृत निर्माणों के प्रति “आंखें मूंद लेती है” जो “ताश के पत्तों की तरह ढह सकते हैं”, पीठ ने, जिसमें न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा भी शामिल थीं, कहा कि वहां रहने वालों को उचित चेतावनी जारी की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा, “कृपया इन लोगों को चेतावनी दें। नोटिस लगाएं कि संरचना खतरनाक है। यह असुरक्षित है।”
दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के वकील ने कहा कि वह अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और इमारतों को सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप बनाने के लिए उनमें “रेट्रोफिटिंग” के विकल्प पर भी विचार किया जा रहा है।
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील ने कहा कि उसकी 300 से अधिक इमारतें अब सुरक्षा मानदंडों के अनुरूप हैं।
भार्गव ने कहा कि भूकंप की स्थिति में दिल्ली में जान-माल की क्षति एक बड़ी आपदा का इंतजार कर रही थी क्योंकि केवल 10 प्रतिशत इमारतें भूकंप के अनुरूप थीं।
उन्होंने कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद सुरक्षा आवश्यकताओं का बार-बार उल्लंघन हो रहा है।
दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि मामला कोई प्रतिकूल मुकदमा नहीं है और याचिकाकर्ता उन अधिकारियों को अपने सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है जिन्होंने पहले ही “उचित निर्देश” जारी कर दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा था कि दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 (गंभीर तीव्रता वाले क्षेत्र) के अंतर्गत आती है और भूकंप की स्थिति में मानव जीवन के नुकसान से बचने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
दिल्ली सरकार ने पहले अदालत को बताया था कि संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन करने के लिए पहचानी गई 10,000 से अधिक इमारतों में से 6,000 से अधिक को संरचनात्मक सुरक्षा प्रमाण पत्र दिखाने के लिए कहा गया है और 144 असुरक्षित इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है।
Also Read
इसमें कहा गया था कि 4655 इमारतों का संरचनात्मक ऑडिट किया जा चुका है, जबकि 89 के संबंध में रेट्रोफिटिंग प्रगति पर थी।
याचिका 2015 में दायर की गई थी और हाई कोर्ट ने समय-समय पर दिल्ली सरकार और नागरिक अधिकारियों को एक कार्य योजना विकसित करने का निर्देश दिया है।
2020 में, भार्गव ने एक अवमानना याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी को किसी भी बड़े भूकंप का सामना करने के लिए तैयार करने के अदालत के पहले के आदेशों का अभी तक अनुपालन नहीं किया गया है।
दिसंबर 2020 में, हाई कोर्ट ने दिल्ली में इमारतों की भूकंपीय स्थिरता सुनिश्चित करने पर न्यायिक आदेशों का कथित रूप से पालन नहीं करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर आप सरकार, डीडीए और तीन नगर निगमों से जवाब मांगा।
अदालत ने मामले को 6 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
