दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी अलग रह रही पत्नी के परिवार के खिलाफ आयकर जांच की मांग की थी। उसका आरोप था कि उसकी पत्नी ने 2 करोड़ रुपये दहेज दिया था और उनकी शादी के लिए बहुत खर्च किया था। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि याचिका मुख्य रूप से वैवाहिक विवाद से उपजी है और इसमें हस्तक्षेप के लिए कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है।
व्यक्ति के वकील ने कथित अवैध नकद लेनदेन की जांच करने और पिछले एक दशक में परिवार के वित्तीय रिकॉर्ड को सत्यापित करने के लिए आयकर विभाग को निर्देश देने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने कहा कि विवाद में जटिल तथ्यात्मक प्रश्न शामिल हैं जो आयकर विभाग के दायरे से बाहर हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायनिर्णयन के लिए भी उपयुक्त नहीं हैं।
पीठ ने टिप्पणी की, “ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी के बीच वैवाहिक झगड़े पर आधारित है। इसके अलावा, विवादों में तथ्यों के जटिल और विवादित प्रश्न शामिल हैं, जो आयकर विभाग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।”
अदालत ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता के वकील मौलिक या वैधानिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन को निर्दिष्ट करने में असमर्थ थे जो इस तरह की जांच को उचित ठहराएगा। पीठ ने बताया कि याचिकाकर्ता अदालत के माध्यम से ‘घुमावदार और मछली पकड़ने वाली जांच’ की मांग कर रहा था, जिसे उसने अस्वीकार्य माना।
2022 में हुई शादी जल्दी ही खराब हो गई, जिसके कारण महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, आदमी ने अपनी पत्नी के परिवार द्वारा अघोषित नकद लेनदेन का आरोप लगाते हुए आयकर विभाग में शिकायत दर्ज कराई। बार-बार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण याचिका दायर की गई।
याचिका को खारिज करते हुए न्यायालय ने दोहराया कि उठाए गए मुद्दे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत उपलब्ध किसी वैधानिक योजना या नियामक तंत्र के अंतर्गत नहीं आते, इस प्रकार आयकर विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण अधिकारों के उल्लंघन के किसी भी दावे को खारिज कर दिया गया।
