बच्चों को उनके शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करके बाल श्रम से बचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को शिक्षा विभाग (DOE) से सरकारी और निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS), वंचित समूहों (DG) और सामान्य श्रेणी के छात्रों के प्रवेश के संबंध में स्थिति रिपोर्ट मांगी।
यह निर्देश एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) के जवाब में जारी किया गया था, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता खगेश झा और शिखा शर्मा बग्गा ने किया था। जनहित याचिका में लगभग 100,000 बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है, जो या तो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से स्कूल में प्रवेश पाने में असमर्थ थे या ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के बावजूद उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया गया था।
पीठासीन न्यायाधीश मनमोहन और तुषार राव गेडेला ने शिक्षा निदेशालय को दो सप्ताह के भीतर एनजीओ की चिंताओं की समीक्षा करने और उनका जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें विशेष रूप से 11 नवंबर, 2024 को शिक्षा निदेशक द्वारा जारी विवादास्पद परिपत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया। याचिका में इस परिपत्र की आलोचना की गई है, जिसमें सामान्य श्रेणी के छात्रों की तुलना में ईडब्ल्यूएस और डीजी छात्रों के लिए अलग-अलग प्रवेश समय-सीमा निर्धारित करके छात्रों के साथ कथित रूप से भेदभाव किया गया है।
एनजीओ ने दिल्ली सरकार से 26 अक्टूबर, 2022 को निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है, जो स्कूल प्रवेश में गैर-भेदभावपूर्ण प्रथाओं की वकालत करते हैं, शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 15 और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा जारी 7 जनवरी, 2011 की अधिसूचना के खंड 4 (i) के तहत निर्धारित एकीकृत प्रवेश कार्यक्रम की मांग करते हैं। याचिका में तर्क दिया गया है कि अलग-अलग समय-सीमा समावेशिता को कमजोर करती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करती है।
