दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना (Criminal Contempt) के आरोप तय किए हैं। मामला सोशल मीडिया पर एक न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने और अदालत की कार्यवाही के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग करने से जुड़ा है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुदेजा की बेंच ने कहा कि ये आरोप अदालत को कलंकित करने और न्याय प्रशासन में बाधा डालने के इरादे से लगाए गए प्रतीत होते हैं।
मामले की पृष्ठभूमि
यह कार्यवाही तीस हजारी कोर्ट के विद्वान JMFC-06 (सेंट्रल) द्वारा 26 मार्च 2025 को भेजे गए एक रेफरेंस के आधार पर शुरू हुई। इस रेफरेंस में 25 जनवरी 2025 को हुई एक घटना का विवरण दिया गया था। कोर्ट के अनुसार, क्रॉस-एफआईआर मामलों में पक्षकार रही प्रतिवादी (Respondent) न केवल सुनवाई में देरी से पहुंचीं, बल्कि उन्होंने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ “ऊंची आवाज में बात की और असंसदीय भाषा” का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाया कि अदालत “आरोपियों के साथ मिलीभगत” कर रही है।
इस घटना के बाद न्यायिक अधिकारी को उनके नाम से किए गए एक लिंकडइन पोस्ट की जानकारी मिली। “Practice Knowledge #49: How to deal with biased judicial officers?” शीर्षक वाले इस पोस्ट में अधिकारी को “अपरिपक्व”, “अपने पद और विशेषाधिकार का अहंकारी” बताया गया था। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि जज ने आरोपियों को बरी करने के लिए विपक्षी वकील के साथ “डील” की है।
लिंकडइन अकाउंट की जांच
सुनवाई के दौरान प्रतिवादी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वह लिंकडइन अकाउंट उनका है। इसके बाद हाईकोर्ट ने लिंकडइन कॉर्पोरेशन और दिल्ली पुलिस की साइबर सेल को जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।
जांच में सामने आया कि यह अकाउंट 14 अक्टूबर 2023 को बनाया गया था। दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट और लिंकडइन के हलफनामे से निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए:
- अकाउंट के आईपी लॉग (IP logs) सीधे तौर पर प्रतिवादी के नाम पर पंजीकृत मोबाइल नंबरों से जुड़े पाए गए।
- कुछ लॉगइन गतिविधियां प्रतिवादी के भाई के मोबाइल डेटा/हॉटस्पॉट के माध्यम से की गई थीं।
- जिस दिन (29 जनवरी 2026) हाईकोर्ट ने अकाउंट की जानकारी मांगने का आदेश पारित किया, ठीक उसी दिन यह अकाउंट डिलीट कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की: “प्रथम दृष्टया हमारे पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि उक्त अकाउंट न केवल उनका है, बल्कि उनके और उनके भाई के आईपी पते का उपयोग करके संचालित किया जा रहा था।”
अदालत का विश्लेषण और टिप्पणियां
बेंच ने गौर किया कि सबूतों के बावजूद प्रतिवादी ने पोस्ट की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अवमानना याचिका के अपने जवाब में कोर्ट की “मिलीभगत” वाले आरोपों को फिर से दोहराया। उन्होंने तर्क दिया कि “कोर्ट का रिकॉर्ड ही इन आरोपों का औचित्य (Justification) है।”
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा:
“चूंकि प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि उपरोक्त आरोप अदालत को अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं और इनका असर अदालत के अधिकार को कम करने तथा न्यायिक कार्यवाही के उचित संचालन एवं न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने वाला है, इसलिए हम प्रतिवादी के खिलाफ आरोप तय करते हैं।”
तय किए गए आरोप
अदालत ने अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(सी) के तहत दो प्रमुख आरोप तय किए:
- अदालती दुर्व्यवहार: 25 जनवरी 2025 को सुनवाई के दौरान बार-बार चेतावनी के बावजूद ऊंची आवाज में बात करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना और खुली अदालत में जज पर मिलीभगत का आरोप लगाना।
- सोशल मीडिया पर प्रकाशन: लिंकडइन पर अपमानजनक पोस्ट साझा करना, जिससे अदालत की छवि धूमिल हुई और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप हुआ।
निर्णय
प्रतिवादी ने इन आरोपों के लिए खुद को “दोषी नहीं” (Not Guilty) बताया है। हाईकोर्ट ने उन्हें अवमानना (दिल्ली हाईकोर्ट नियम, 2025) के नियम 12 के तहत चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
मामले की अगली सुनवाई 26 मई 2026 को होगी, जिसमें प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया गया है।
केस विवरण:
- केस टाइटल: कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम संजुक्ता कबासी, वकील
- केस नंबर: CONT.CAS.(CRL) 5/2025
- बेंच: जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र दुदेजा
- आदेश की तारीख: 27.03.2026
