दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को हिंडन, गाजियाबाद में स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर निर्धारित वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले के खिलाफ बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया।
न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद ने याचिका पर केंद्र और एएआई का रुख पूछा।
जीएमआर के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम और एएआई का एक संयुक्त उद्यम, जो यहां इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) का प्रबंधन करता है, ने तर्क दिया कि केंद्र का 31 अक्टूबर, 2023 का निर्णय मनमाना, अनुचित, एकतरफा और व्यावसायिक रूप से अस्थिर था।
अपनी याचिका में, DIAL ने कहा कि जेवर में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा पहले से ही विकसित किया जा रहा है, जो IGIA से 150 किमी के भीतर है, और हिंडन एयरफोर्स स्टेशन को उन दो हवाई अड्डों तक पहुंचने से पहले ही उसी जलग्रहण क्षेत्र को पूरा करने के लिए निर्धारित वाणिज्यिक संचालन के लिए उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है। संतृप्ति क्षमता आईजीआईए की व्यवहार्यता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी और इसके परिणामस्वरूप सभी तीन हवाई अड्डों का कम उपयोग होगा।
याचिका में कहा गया है कि आईजीआईए के विस्तार के लिए डीआईएएल द्वारा भारी निवेश और उस हवाई अड्डे की क्षमता में तेजी से वृद्धि के बावजूद, केंद्र ने सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा निर्णय लिया।
याचिका में डायल ने कहा कि एक एमओयू के अनुसार, उसने पहले क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी योजना के तहत आने वाली कुछ उड़ानों के संचालन के लिए सीमित उद्देश्य और समय के लिए हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के उपयोग पर सहमति व्यक्त की थी, जबकि आईजीआईए में उन्नयन चल रहा था, लेकिन अब विस्तार का काम मार्च के आसपास पूरा होने वाला है, लेकिन अधिकारियों ने अपने दायित्वों का सम्मान करने के बजाय, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर परिचालन का दायरा बढ़ाने का फैसला किया।
याचिका में यह भी कहा गया कि हवाईअड्डा अवसंरचना नीति और ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति के संदर्भ में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना निर्णय लिया गया था, और कहा गया कि एक और ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए थी।
अदालत ने मामले को मार्च में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
