दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी करने की मांग वाली उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया।
सीजेआई डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए, शहर सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 31 मार्च को 3,000 करोड़ रुपये का फंड लैप्स हो जाएगा।
उन्होंने एक अप्रैल को होने वाली सुनवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए मामले को इस शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।
इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, “अगर हम 1 अप्रैल को सूचीबद्ध करते हैं, तो हम हमेशा उलटफेर का निर्देश दे सकते हैं। यह हमारे लिए केवल एक वित्तीय प्रविष्टि है।”
शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में आप सरकार ने दावा किया कि वित्त विभाग ने दिल्ली जल बोर्ड के लिए विधानसभा द्वारा निर्धारित बजट रोक दिया है।
