दिल्ली की एक अदालत शुक्रवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई कर सकती है, उन्हें अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के लगभग दो सप्ताह बाद।
सिसोदिया को छह मार्च को न्यायिक हिरासत में भेजने वाले विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई को आप नेता की अर्जी पर 10 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अपने आवेदन में, सिसोदिया ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने पर वह जांच में शामिल हुए।
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है, और कहा कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
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यह कहते हुए कि उन्होंने दिल्ली के डिप्टी सीएम का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद संभाला है, सिसोदिया ने कहा कि उनकी समाज में गहरी जड़ें हैं।
सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।
अदालत ने सीबीआई को सात दिनों तक अपनी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी।
