दिल्ली की अदालत ने 2020 के चार दिल्ली सांप्रदायिक दंगों के मामलों में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कहा कि उसकी पिछली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से परिस्थितियों में बदलाव आया है। इसमें यह भी कहा गया कि चूंकि उनके सह-आरोपी पहले से ही जमानत पर हैं, इसलिए उन्हें समानता के आधार पर राहत दी जानी चाहिए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला 24 और 25 फरवरी को ओल्ड गढ़ी मेंडू गांव में दंगों की घटनाओं के बाद शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई चार एफआईआर में आरोपी सुरेंद्र नाथ यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।
मंगलवार को पारित एक आदेश में न्यायाधीश ने कहा कि यादव से जुड़े मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “यह भी रिकॉर्ड की बात है कि सह-अभियुक्त व्यक्ति पहले से ही मामलों में जमानत पर हैं। आवेदक की भूमिका सह-अभियुक्त व्यक्तियों की तुलना में अधिक गंभीर नहीं है, जो पहले से ही जमानत पर हैं।”
उन्होंने कहा, जैसा कि स्पष्ट है, इस साल सितंबर में यादव की पहली जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ”परिस्थितियों में बदलाव” आया है।
उन्होंने कहा, “समानता के आधार पर ही, मैं आवेदक को जमानत का हकदार मानता हूं।”
इसने यादव को अपनी रिहाई के लिए प्रत्येक को 10,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और ज़मानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
