एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की याचिका खारिज कर दी। शिकायत खड़गे द्वारा 27 अप्रैल, 2023 को कर्नाटक में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी से उपजी थी, जिसे शिकायतकर्ता, जो आरएसएस का सदस्य है, ने आपत्तिजनक पाया।
न्यायिक मजिस्ट्रेट चतिंदर सिंह ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच का आदेश देने के खिलाफ फैसला सुनाया। यह धारा मजिस्ट्रेट को पुलिस को संज्ञेय मामले की जांच करने का निर्देश देने का अधिकार देती है। अदालत ने निर्धारित किया कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई सामग्री और विवरण पर्याप्त थे और आगे के साक्ष्य संग्रह के लिए पुलिस की भागीदारी की गारंटी नहीं देते थे।
मजिस्ट्रेट ने कहा कि आरोपी की पहचान और मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से ज्ञात थे और शिकायतकर्ता की पहुंच के भीतर थे, जिससे पुलिस द्वारा तकनीकी या जटिल जांच की आवश्यकता को नकार दिया गया। इसके अलावा, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पुलिस सहायता के बिना शिकायतकर्ता के पास सबूत आसानी से उपलब्ध थे।
हालांकि अदालत ने एफआईआर की आवश्यकता को खारिज कर दिया, लेकिन उसने शिकायत का संज्ञान लेकर इसकी वैधता को स्वीकार किया और शिकायतकर्ता को समन से पहले सबूत पेश करने की अनुमति दी। यह निर्णय शिकायतकर्ता को अदालत द्वारा आरोपी को समन करने का निर्णय लेने से पहले प्रारंभिक सबूत पेश करने की अनुमति देता है। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि यदि बाद में विवादित तथ्यों की जांच की आवश्यकता होती है, तो धारा 202 सीआरपीसी के तहत प्रावधानों का उपयोग किया जा सकता है, जो आरोपी के खिलाफ प्रक्रिया को स्थगित करने की अनुमति देता है।
