दिल्ली की अदालत ने मंगलवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी।
पूर्व उपमुख्यमंत्री को ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में उनकी पहले से विस्तारित न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया था।
पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने AAP के वरिष्ठ नेता द्वारा दायर की गई सुधारात्मक याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें शीर्ष अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती दी गई थी।
इसी मामले में पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद ईडी ने नेता को 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किया था।