दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर के सांसद शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, की हिरासत में पैरोल की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिन्होंने आगामी संसद सत्र में भाग लेने की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने याचिका खारिज कर दी और राशिद की नियमित जमानत याचिका पर 19 मार्च को आदेश देने का कार्यक्रम तय किया है।
राशिद, जो 2017 के आतंकी फंडिंग मामले के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तारी के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है, ने 27 फरवरी को अपने वकील विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से पैरोल आवेदन दायर किया। आवेदन में तर्क दिया गया कि संसद के आगामी सत्र में राशिद की उपस्थिति आवश्यक है, जो 10 मार्च से 4 अप्रैल तक निर्धारित है, ताकि वह सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सके।
अदालत ने इससे पहले 10 सितंबर को राशिद को जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद उन्होंने 27 अक्टूबर को आत्मसमर्पण कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन के बहुमत से संपन्न हुए चुनावों ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना को चिह्नित किया।
याचिका की अस्वीकृति राशिद के खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच हुई है, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की संलिप्तता राशिद के कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली से कथित संबंधों से उपजी है, जिसे कश्मीर में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को कथित रूप से वित्तपोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित कई हाई-प्रोफाइल हस्तियों को भी फंसाया गया है, जिन पर एक ही आतंकी फंडिंग मामले में आरोप लगाए गए हैं। मलिक को आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद 2022 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
