एक ऐतिहासिक फैसले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी मुआवजा आयुक्त के एक फैसले को पलट दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि मरम्मत और पेंटिंग के काम में लगे एक आकस्मिक कर्मचारी कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत एक “कर्मचारी” के रूप में योग्य है। न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने मामले की अध्यक्षता की, आदेश संख्या
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