केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [सीपीआई (एम)] द्वारा तिरुवनंतपुरम में वंचियूर कोर्ट परिसर के सामने क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने पर चिंता जताई, तथा सड़कों पर सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगाने वाले न्यायिक निर्देशों के उल्लंघन को उजागर किया।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति मुरली कृष्णन एस ने सम्मेलन की वैधता पर सवाल उठाया, जो कथित तौर पर 5 दिसंबर को हुआ था, तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों पर स्पष्टीकरण मांगा। न्यायालय ने विशेष रूप से पुलिस से उपस्थित लोगों के बारे में रिपोर्ट करने तथा न्यायालय परिसर और निकटवर्ती पुलिस थाने के पास सड़क को बाधित करने के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी या नहीं, इस पर रिपोर्ट करने को कहा है।
इसके जवाब में, राज्य पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आवश्यक विवरण एकत्र करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया। न्यायालय ने वंचियूर पुलिस थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर को घटना का विस्तृत विवरण देने के लिए 12 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
यह मामला एर्नाकुलम निवासी एन प्रकाश की याचिका के बाद प्रकाश में आया, जिन्होंने सीपीआई (एम) के राज्य सचिव एम वी गोविंदन और अन्य अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया था। प्रकाश की याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पार्टी की सभा 2010 के हाईकोर्ट के उस फैसले का सीधा उल्लंघन करते हुए बुलाई गई थी, जिसमें सार्वजनिक सड़कों और सड़क के किनारों पर सार्वजनिक सभाओं को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया था। इस फैसले में पुलिस को इन क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी ढांचे को हटाने का भी आदेश दिया गया है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इन स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, सीपीआई (एम) ने आगे बढ़कर पलायम क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें एक ऐसा मंच बनाया गया, जिसने मुख्य मार्ग को बाधित किया, जिससे स्थापित न्यायिक आदेश का उल्लंघन हुआ। याचिका में आग्रह किया गया है कि दोषी पक्षों को न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत जवाबदेह ठहराया जाए।
