हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महज कोर्ट के सामने पेश न होना जमानत रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ उस आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसके द्वारा अपीलकर्ता को पहले दी गई जमानत
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