हाल ही में राज्यसभा को संबोधित करते हुए केंद्र ने पुष्टि की कि न्यायाधीशों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद, सरकारी या वैधानिक भूमिकाओं में उनकी नियुक्ति से पहले शांत रहने की अवधि के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यह बयान केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के एक प्रश्न के उत्तर में दिया।
मंत्री मेघवाल ने स्पष्ट किया, “हमारे संविधान में न्यायाधीशों के लिए शांत रहने की अवधि निर्धारित नहीं की गई है। वैधानिक निकायों और न्यायाधिकरणों को ऐसे अनुभवी व्यक्तियों की विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है जो विशिष्ट योग्यताएं पूरी करते हों।”
चर्चा के दौरान सांसद राघव चड्ढा ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को तुरंत कार्यकारी या राजनीतिक पदों पर जाने से रोकने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। न्यायाधीशों की पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव करते हुए चड्ढा ने सुझाव दिया कि ऐसे उपाय उन्हें संभावित राजनीतिक लाभ से प्रभावित होकर सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियां मांगने से हतोत्साहित करेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए नियुक्तियां योग्यता आधारित और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष होनी चाहिए।
चड्ढा ने उन उदाहरणों पर भी चिंता जताई, जहां न्यायाधीशों ने सेवानिवृत्ति के बाद राजनीतिक क्षेत्र में भूमिकाएं निभाई हैं, जैसे कि राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल बनना। उन्होंने कहा, “ऐसी नियुक्तियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को कम कर सकती हैं।”
न्यायिक नियुक्तियों के शासन को स्पष्ट करने के लिए मेघवाल ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 224 तथा 1993 और 1998 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने या कूलिंग-ऑफ अवधि लागू करने की कोई वर्तमान योजना नहीं है।
कानून मंत्री ने विभिन्न स्तरों की अदालतों में लंबित मामलों के बारे में चिंताजनक आंकड़े भी साझा किए। 28 नवंबर तक, सर्वोच्च न्यायालय में 82,396 लंबित मामले थे, उच्च न्यायालयों में 61,11,165 मामले थे, और जिला न्यायालयों में 4,55,98,240 मामले थे, जो न्यायपालिका प्रणाली में एक महत्वपूर्ण चुनौती को रेखांकित करता है।
