भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई ने बुधवार को बांद्रा (पूर्व) में नए हाईकोर्ट परिसर की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इसके निर्माण में किसी भी तरह की “फिजूलखर्ची” नहीं होनी चाहिए।
CJI गवई ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “एक अदालत की इमारत न्याय का मंदिर होती है, कोई सेवन-स्टार होटल नहीं।”
समारोह को संबोधित करते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि यह नई इमारत एक संवैधानिक अदालत होगी। उन्होंने इसके वास्तुकार (आर्किटेक्ट) हफीज कॉन्ट्रैक्टर को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह इमारत लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाए, न कि साम्राज्यवादी मूल्यों को।
CJI ने कहा, “जज अब सामंती प्रभु नहीं रहे।”
CJI गवई ने इस बात पर बल दिया कि अदालत के बुनियादी ढांचे का ध्यान न्यायिक प्रणाली के मुख्य उपयोगकर्ताओं पर होना चाहिए। उन्होंने कहा, “अदालत की इमारतों की योजना बनाते समय, हम न्यायाधीशों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सभी का अस्तित्व वादियों, देश के उन नागरिकों के लिए है जो न्याय पाने के लिए अदालत आते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “बार और बेंच न्याय प्रशासन के सुनहरे रथ के दो पहिये हैं।”
इसी भावना को दोहराते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वह ठेकेदार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करेंगे कि यह परिसर “लोकतांत्रिक भव्यता” को समाहित करे, ताकि सभी कार्यात्मक क्षेत्र नागरिकों को यह संदेश दें कि उन्हें यहां न्याय मिलेगा।
हाईकोर्ट परिसर का यह समारोह मुख्य न्यायाधीश का दिन का दूसरा कार्यक्रम था। इससे पहले, उन्होंने गोरेगांव में महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (MNLU) के सिटी कैंपस के परियोजना दीक्षा समारोह का उद्घाटन किया। MNLU कार्यक्रम में, कुलपति दिलीप उके ने कहा कि इसे “विश्व स्तरीय कानूनी शिक्षा का केंद्र” बनाने का दृष्टिकोण है। CJI ने छात्रों को सामाजिक रूप से सचेत रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बाबासाहेब अंबेडकर के योगदानों का उल्लेख किया।
हाईकोर्ट समारोह के दौरान, CJI गवई ने कहा कि 24 नवंबर को शीर्ष न्यायिक पद छोड़ने से पहले यह उनकी राज्य की आखिरी यात्रा थी। उन्होंने अपने गृह राज्य में न्यायिक बुनियादी ढांचे पर संतोष व्यक्त किया।
CJI ने साझा किया, “मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए अनिच्छुक था।” “लेकिन अब मैं आभार महसूस कर रहा हूं कि, एक न्यायाधीश के रूप में जिसने कभी बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, मैं अपने कार्यकाल का समापन पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ अदालत की इमारत की आधारशिला रखकर कर रहा हूं। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को समाज को न्याय प्रदान करने के लिए संविधान के तहत काम करना चाहिए।”
