भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी.आर. गवई ने कहा कि “बुलडोज़र कार्रवाई” पर दिया गया उनका फैसला उन्हें “अपार संतुष्टि” लेकर आया क्योंकि इसने न्याय के केंद्र में मानवीय समस्याओं को रखा।
गौरतलब है कि 13 नवंबर 2024 को न्यायमूर्ति गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने “बुलडोज़र जस्टिस” को उस व्यवस्था के समान बताया था, जहाँ “माइट इज़ राइट” (जिसकी लाठी उसकी भैंस) का सिद्धांत लागू होता है। अदालत ने मनमानी तोड़फोड़ के खिलाफ पूरे देश में दिशा-निर्देश जारी किए थे।
सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ताओं के एक अकादमिक समूह द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोलते हुए सीजेआई गवई ने कहा, “उन फैसलों में से एक, जिसने मुझे और मेरे साथी न्यायाधीश को अपार संतुष्टि दी, वह बुलडोज़र जजमेंट था। उस फैसले का केंद्र बिंदु मानवीय समस्याएं थीं—जब परिवार के किसी सदस्य के अपराधी या कथित अपराधी होने के कारण पूरे परिवार को परेशान किया जाता है।”
उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि फैसले का श्रेय उन्हें दिया जाता है, लेकिन न्यायमूर्ति विश्वनाथन का इसमें बराबर योगदान रहा।
सीजेआई गवई ने स्पष्ट किया कि मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल की लंबाई का न्यायिक दक्षता से सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, “हमारे पास सर्वश्रेष्ठ मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जैसे न्यायमूर्ति यू.यू. ललित, जिनका कार्यकाल ढाई महीने का था, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना—दोनों ने अपनी छाप छोड़ी और न्याय वितरण प्रणाली में योगदान दिया।”
सीजेआई गवई ने यह भी बताया कि उन्होंने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए। “मैंने हर क्षण न्याय प्रशासन के उत्थान और देशभर में न्यायिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने तथा उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों को शीघ्रता से तर्कसंगत निष्कर्ष तक पहुँचाने का प्रयास किया,” उन्होंने कहा।
गवई ने सुप्रीम कोर्ट के युवा अधिवक्ताओं को उच्च न्यायपालिका में अवसर दिए जाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, “हम सब आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा अर्जित समृद्ध अनुभव उच्च न्यायालय स्तर पर दक्षता बढ़ाने में मदद करता है।”
