मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक महत्वपूर्ण संबोधन में भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जूनियर वकीलों के प्रति प्रचलित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण को त्यागने की आवश्यकता पर बल दिया तथा उनके उचित मुआवजे की वकालत की। मदुरै कन्वेंशन सेंटर, तमुक्कम मैदान में आयोजित इस समारोह में न्यायपालिका के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने प्रवेश स्तर के वकीलों को अक्सर दिए जाने वाले कम वेतन की आलोचना की तथा इसे “गेटकीपिंग” का एक रूप बताया जो कानूनी पेशे तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने बताया कि इस तरह के अल्प भुगतान, कभी-कभी 5,000 रुपये प्रति माह तक के होते हैं, जूनियर वकीलों द्वारा अपने काम में दिए जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान तथा अंतर्दृष्टि को नहीं दर्शाते हैं।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अपने साथी अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि “कृपया यह पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण त्याग दें कि वे सीखने और अनुभव प्राप्त करने के लिए आए हैं, और आप उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं।” उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पर्याप्त वेतन के बिना कड़ी मेहनत को अधिक रोमांटिक बनाने की धारणा शोषण की ओर ले जाती है, जूनियर वकीलों से लंबे समय तक काम करने, कम सोने और अपर्याप्त मुआवजे की अपेक्षा की जाती है।
मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए डेटा और सॉफ्टवेयर बैकअप हब के रूप में मदुरै बेंच की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की, जिसमें नव स्थापित आपदा रिकवरी केंद्र का उल्लेख किया गया जो मजबूत डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, “इसलिए, अगर दिल्ली को समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो उसे समाधान के लिए तमिलनाडु की ओर देखना होगा।”
इस कार्यक्रम में मदुरै बेंच परिसर में विजेंटेनियल स्तूप का अनावरण भी किया गया, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन और न्यायमूर्ति आर. महादेवन शामिल हुए। अन्य उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश डी. कृष्णकुमार, न्यायमूर्ति आर. सुरेश कुमार, न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर, न्यायमूर्ति आर. सुब्रमण्यम, तमिलनाडु के महाधिवक्ता पी.एस. रमन और भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ए.आर.एल. सुंदरेसन शामिल थे।
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न्यायमूर्ति सुंदरेश ने पीठ के लिए एक नए नाम बोर्ड का अनावरण किया, जो मदुरै पीठ द्वारा अपने दो दशकों में प्रदर्शित न्यायिक उत्कृष्टता के लिए निरंतर विकास और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
अपने समापन भाषण में, सीजेआई चंद्रचूड़ ने हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना के व्यापक निहितार्थों पर विचार किया, जो केवल भौतिक स्थानों के निर्माण से परे है। उन्होंने कहा, “यह परंपराओं को स्थापित करने के बारे में है, जो भविष्य के लिए सुनिश्चित करेगा,” उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट की प्रतिष्ठित परंपराओं में मदुरै पीठ के सफल एकीकरण की पुष्टि की।
