भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने ओ पी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के 13वें दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान असमानताओं से निपटने में एक दुर्जेय उपकरण के रूप में संविधान की भूमिका पर जोर दिया। स्नातकों से बात करते हुए, उन्होंने रेखांकित किया कि कैसे संविधान न केवल संस्थाओं की स्थापना करता है, बल्कि असमानता से बचाने के लिए जाँच और संतुलन भी स्थापित करता है।
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने छात्रों से अपने परिवेश में अन्याय की सक्रिय रूप से पहचान करने और उसका सामना करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “संविधान स्पष्ट और अदृश्य दोनों तरह की असमानताओं से बचाव के लिए डिज़ाइन की गई संरचनाएँ बनाता है,” उन्होंने संस्थाओं के भीतर और राज्य और उसके नागरिकों के बीच संबंधों को विनियमित करने में संविधान के दोहरे कार्य का वर्णन किया।
उन्होंने जिस दुनिया को “शोर” से भरा बताया, उसमें उन्होंने नए स्नातकों को तर्क की आवाज़ के रूप में सेवा करने, सार्वजनिक क्षेत्र में स्पष्टता और तर्कसंगत प्रवचन लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अदालत में बिताए अनगिनत घंटों के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा, “तर्क और ईमानदारी की आवाज़ ज़ोरदार और स्पष्ट रूप से गूंजती है।”
मुख्य न्यायाधीश ने छात्रों की परिवर्तनकारी बदलाव लाने की क्षमता के बारे में भी बात की, उन्हें सामाजिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में देखा। उन्होंने कानूनी और सामाजिक चुनौतियों का बेहतर ढंग से समाधान करने के लिए न्यायपालिका के उच्चतम स्तरों पर भी निरंतर सीखने और अनुकूलन के महत्व पर जोर दिया।
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जलवायु परिवर्तन, सूचना असमानताओं और असमान संसाधन वितरण जैसे व्यापक मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बताया कि इन जटिल समस्याओं के लिए अन्वेषण और सहयोग के माध्यम से अभिनव समाधान की आवश्यकता है।
