सुप्रीम कोर्ट प्रशासन द्वारा सरकारी आवास खाली कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखे जाने के बाद, पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सरकारी बंगले में अब तक रहने की वजह पारिवारिक कठिनाइयों को बताया है।
चंद्रचूड़ ने कहा कि उनकी दो बेटियों को गंभीर आनुवंशिक समस्याएं और “नेमालीन मयोपैथी” जैसी को-मॉर्बिड बीमारियां हैं, जिनका इलाज एम्स के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण उनके लिए उपयुक्त वैकल्पिक आवास ढूंढना समय ले रहा है।
“यह एक व्यक्तिगत मामला है,” चंद्रचूड़ ने कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों और अधिकारियों से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि “मैं अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत हूं, क्योंकि मैंने सर्वोच्च न्यायिक पद संभाला है,” और कुछ ही दिनों में आवास खाली कर दूंगा।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को पत्र लिखकर लुटियंस दिल्ली स्थित कृष्ण मेनन मार्ग पर बंगला संख्या 5 को तत्काल खाली कराने की मांग की थी। यह बंगला वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के लिए आरक्षित है।
पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्ति ली थी, लेकिन अब तक उसी टाइप VIII सरकारी आवास में रह रहे हैं। उनके उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और वर्तमान CJI न्यायमूर्ति भूषण आर. गवई पहले से आवंटित बंगलों में ही रह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के पत्र के अनुसार, चंद्रचूड़ ने 18 दिसंबर 2024 को तत्कालीन CJI खन्ना को पत्र लिखकर बंगले में 30 अप्रैल 2025 तक रहने की अनुमति मांगी थी। उन्होंने अपने नए आवंटित बंगले (टुगलक रोड, बंगला संख्या 14) में निर्माण कार्य प्रदूषण नियंत्रण नियम (GRAP-IV) के कारण रुके होने का हवाला दिया था। यह अनुमति ₹5,430 मासिक लाइसेंस फीस पर दी गई थी।
बाद में उन्होंने मौखिक रूप से 31 मई 2025 तक और रहने की अनुमति मांगी, जो इस शर्त पर दी गई कि आगे कोई विस्तार नहीं मिलेगा।
अपने हालिया स्पष्टीकरण में चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि “पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को अतीत में भी सरकारी आवास कुछ समय तक बनाए रखने की अनुमति दी जाती रही है, ताकि वे संक्रमण काल में या व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर सकें।”
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि पद छोड़ने के आठ महीने बाद भी CJI के लिए आरक्षित सरकारी आवास खाली नहीं किया गया है, जबकि सामान्य प्रक्रिया के तहत समय-सीमा में आवास खाली करना अपेक्षित होता है।
