यह मामला 16 अप्रैल, 2018 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रकाश शर्मा की हत्या के इर्द-गिर्द घूमता है। अभियोजन पक्ष के मामले में आरोप लगाया गया है कि मृतक के चचेरे भाई अमृत शर्मा ने तीन अन्य लोगों- भोजराज नंद, अनिल कुमार बेहरा और चित्रसेन बेहरा के साथ मिलकर फिरौती के लिए प्रकाश का अपहरण करने की साजिश रची, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से उसकी हत्या कर दी। उनका इरादा प्रकाश के पिता सत्यनारायण शर्मा से ₹2 करोड़ वसूलने का था, लेकिन उनकी योजना तब विफल हो गई जब उन्होंने प्रकाश को क्लोरोफॉर्म दिया, जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो गई। सभी आरोपियों को छठे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 120बी (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
इसमें शामिल मुख्य कानूनी मुद्दे:
1. हत्या की साजिश: क्या अपीलकर्ताओं ने अपनी फिरौती योजना के तहत प्रकाश शर्मा की हत्या की साजिश रची थी।
2. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की स्वीकार्यता: अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी मजबूत थी कि आरोपी को उचित संदेह से परे दोषी ठहराया जा सके।
3. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 का अनुप्रयोग: क्या आरोपी के ज्ञान में विशेष रूप से मौजूद तथ्यों, खासकर अमृत शर्मा के किराए के कमरे में शव की मौजूदगी के बारे में, के लिए सबूत का बोझ आरोपी पर आ गया।
न्यायालय की टिप्पणियां और निर्णय:
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने अपीलों को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला पूरी थी और केवल आरोपी के अपराध के अनुरूप थी।
1. परिस्थितिजन्य साक्ष्य:
अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में स्थापित सिद्धांतों को दोहराया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया गया। मुख्य अवलोकन यह था कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि उसमें अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना के लिए कोई जगह न बचे। न्यायालय ने कहा:
“परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और सभी तथ्य अपराध की परिकल्पना के साथ इतने सुसंगत होने चाहिए कि वे निर्दोषता की किसी भी संभावना को नकार दें।”
अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने सफलतापूर्वक इस श्रृंखला को स्थापित किया है, अपीलकर्ताओं के इस तर्क को खारिज करते हुए कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य उनके अपराध की ओर निर्णायक रूप से इशारा नहीं करते हैं।
2. अभियुक्त की भूमिका:
अदालत ने विशेष रूप से नोट किया कि अमृत शर्मा द्वारा अज्ञात हमलावरों द्वारा उसके घर में घुसने और उसके चचेरे भाई के साथ उसे बांधने के बारे में दिए गए स्पष्टीकरण अविश्वसनीय थे। यह तथ्य कि मृतक का शव अमृत के कमरे में पाया गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत सबूत का भार उस पर था। न्यायालय ने कहा:
चूंकि प्रकाश शर्मा का शव आरोपी अमृत शर्मा के किराए के कमरे में मिला था, इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, उसके अनन्य ज्ञान के भीतर तथ्यों को साबित करने का भार उस पर था।
अदालत ने घटनाओं के अमृत के संस्करण को मनगढ़ंत बताते हुए खारिज कर दिया, जिसमें विसंगतियों और पुष्टि करने वाले साक्ष्य की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया गया।
3. ज्ञापन कथन और वसूली:
न्यायालय ने अपीलकर्ताओं की इस दलील पर भी ध्यान दिया कि क्लोरोफॉर्म की बोतल और चोरी हुए मोबाइल फोन सहित आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी अस्वीकार्य ज्ञापन कथनों के आधार पर की गई थी। न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के आसपास के न्यायशास्त्र का हवाला देते हुए इन दावों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि भौतिक साक्ष्य की बरामदगी के लिए तथ्यों की खोज स्वीकार्य थी।
4. मकसद और साजिश:
न्यायालय ने यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पाए कि अपीलकर्ताओं के पास वित्तीय लाभ के लिए प्रकाश शर्मा के खिलाफ साजिश रचने का मकसद था। गवाहों की गवाही से यह साबित हुआ कि अमृत शर्मा ने पहले भी परिवार से पैसे मांगे थे और फिरौती के लिए प्रकाश का अपहरण करने की योजना बनाई थी। अदालत ने माना कि:
“आरोपी ने मृतक के परिवार से पैसे ऐंठने के स्पष्ट उद्देश्य से एक सुनियोजित साजिश को आगे बढ़ाया।”
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की, और निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक मजबूत श्रृंखला के माध्यम से अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है, जिससे अभियुक्तों द्वारा प्रकाश शर्मा की साजिश और हत्या की पुष्टि होती है।
