छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 24(1) के तहत मिली सुरक्षा के कारण, “विधि का उल्लंघन करने वाले बालक” (CCL) के रूप में किए गए किसी भी अपराध के लिए व्यक्ति को अयोग्यता का सामना नहीं करना पड़ सकता है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने एक खाद्य निरीक्षक की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए एक रिट अपील को स्वीकार कर लिया। उक्त निरीक्षक को उन आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के लिए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जो नाबालिग रहते हुए उस पर दर्ज किए गए थे।
अदालत ने माना कि ऐसे “पुराने और निपटाए गए मामलों”, जो उसकी नियुक्ति से बहुत पहले समाप्त हो गए थे, की जानकारी न देना, भौतिक तथ्यों को छिपाना नहीं माना जा सकता, जिसके लिए बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता, प्रह्लाद प्रसाद राठौर, जो एक पूर्व सैनिक हैं, को 30 अगस्त, 2018 को खाद्य निरीक्षक (पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित) के पद पर नियुक्त किया गया था। 15 मार्च, 2024 को, एक पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर उन्हें सेवा से समाप्त कर दिया गया, जिसमें उनके चरित्र को “सरकारी सेवा के लिए अयोग्य और अनुपयुक्त” बताया गया था।
यह प्रतिकूल रिपोर्ट 2002 में अपीलकर्ता के खिलाफ दर्ज दो आपराधिक मामलों पर आधारित थी। दोनों मामले 2007 में एक लोक अदालत में, एक समझौते के माध्यम से और दूसरा बरी होने के साथ, समाप्त हो गए थे। ये घटनाएं तब हुईं जब अपीलकर्ता नाबालिग था, और 2018 में राज्य सेवा में उसकी नियुक्ति से बहुत पहले की थीं। विशेष रूप से, 2007 में बरी होने के बाद, अपीलकर्ता ने भारतीय नौसेना में लगभग 15 वर्षों तक सेवा की, जहाँ उनके चरित्र को “अनुकरणीय” (Exemplary) और “बहुत अच्छा” (Very Good) आंका गया था।
अपीलकर्ता ने अपनी बर्खास्तगी को WPS No. 2823 of 2024 में चुनौती दी। हालांकि, एक एकल न्यायाधीश ने 7 जनवरी, 2025 को यह देखते हुए याचिका खारिज कर दी कि अपीलकर्ता, “जो एक पूर्व सैनिक था, ने उद्देश्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण इरादे से सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया था।” एकल न्यायाधीश ने माना कि इस गैर-प्रकटीकरण ने नियुक्ति प्राधिकारी को अपीलकर्ता की उपयुक्तता के संबंध में अपना विवेक इस्तेमाल करने से रोक दिया। इसी बर्खास्तगी के खिलाफ यह रिट अपील दायर की गई थी।
अपीलकर्ता के तर्क
अपीलकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता श्री पंकज सिंह ने तर्क दिया कि बर्खास्तगी का आदेश “स्पष्ट रूप से मनमाना” था और संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता था, क्योंकि लगभग छह साल की सेवा के बाद बर्खास्तगी से पहले सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था।
उन्होंने तर्क दिया कि आपराधिक मामले 2002 के थे, जब अपीलकर्ता नाबालिग था, और यह “पड़ोसी के साथ विवाद के एक मामूली मुद्दे” से संबंधित थे, जिसमें उसका पूरा परिवार शामिल था। प्राथमिक तर्क यह था कि चूंकि वह उस समय “विधि का उल्लंघन करने वाला बालक” (CCL) था, इसलिए वह जेजे एक्ट, 2015 की धारा 24(1) के लाभ का हकदार था, जो “एक CCL के खिलाफ दोषसिद्धि या आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी सभी अयोग्यताओं को हटाता है।”
श्री सिंह ने अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य (2016) 8 SCC 471 और रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (2024) 5 SCC 264 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी भरोसा किया, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि उन मामलों का खुलासा न करने पर नरमी बरती जानी चाहिए जिनमें अपीलकर्ता को भर्ती से बहुत पहले बरी कर दिया गया था।
राज्य के तर्क
अपील का विरोध करते हुए, राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता श्री शशांक ठाकुर ने “जोरदार” तर्क दिया कि अपीलकर्ता “निर्विवाद रूप से” आपराधिक मामलों में शामिल था और उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। उन्होंने दलील दी कि लोक अदालत में समझौता “का मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता सही और निष्पक्ष जानकारी देने के दायित्व से मुक्त हो गया है।”
राज्य के वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता ने दो एफआईआर के “भौतिक तथ्य को छुपाया” था, और नियुक्ति आदेश में स्वयं एक खंड शामिल था जो चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाए जाने पर बर्खास्तगी की अनुमति देता था। उन्होंने आगे कहा कि सुनवाई का अवसर प्रदान करना “एक व्यर्थ की कवायद” होगी क्योंकि तथ्य स्वीकार किए गए थे, और अपराधों ने “नैतिक अधमता” को आकर्षित किया क्योंकि अपीलकर्ता को “सम्मानपूर्वक बरी” नहीं किया गया था।
अदालत का विश्लेषण और निष्कर्ष
न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु द्वारा लिखे गए फैसले में, खंडपीठ ने बर्खास्तगी आदेश और एकल न्यायाधीश के आदेश, दोनों को “कानून की दृष्टि से अस्थिर” पाया।
अदालत ने इस “स्वीकृत स्थिति” पर ध्यान दिया कि आपराधिक मामले 2002 के थे, जब अपीलकर्ता नाबालिग था, और 2007 में, “2018 में राज्य सरकार की सेवाओं में शामिल होने से बहुत पहले” समाप्त हो गए थे।
पीठ ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की: “इस प्रकार, सत्यापन फॉर्म जमा करने और नियुक्ति की तारीख पर, अपीलकर्ता के खिलाफ कोई भी लंबित आपराधिक कार्यवाही या अयोग्यता मौजूद नहीं थी।”
अदालत ने माना कि अपीलकर्ता को “अयोग्य” घोषित करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा ऐसे “पुराने और निपटाए गए मामलों” पर भरोसा करना “पूरी तरह से मनमाना” था। इसने अवतार सिंह (सुप्रा) और रविंद्र कुमार (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांतों का समर्थन किया, जिसमें कहा गया था कि “मामूली या लंबे समय से समाप्त हो चुके मामलों, विशेष रूप से जो बरी होने में समाप्त हुए, का खुलासा न करना, भौतिक तथ्यों को छिपाना नहीं माना जा सकता, जो बर्खास्तगी को उचित ठहराए।”
यह निर्णय जेजे एक्ट, 2015 के अनुप्रयोग पर केंद्रित था। अदालत ने “बच्चे” (धारा 2(12)) और “विधि का उल्लंघन करने वाले बालक” (धारा 2(13)) की परिभाषाओं का हवाला देने के बाद माना: “… यह देखते हुए कि अपीलकर्ता कथित अपराधों के समय एक CCL था, वह अधिनियम 2015 की धारा 24(1) के लाभ का हकदार है, जो एक CCL के खिलाफ दोषसिद्धि या आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी सभी अयोग्यताओं को हटाता है।”
विधायी मंशा को स्पष्ट करते हुए, अदालत ने कहा, “अधिनियम 2015 की धारा 24 को एक CCL को बिना किसी कलंक के अपना जीवन जीने और उसके अतीत की परिस्थितियों को मिटाने का अवसर देने के लिए शामिल किया गया है। इस प्रकार यह प्रावधान करता है कि एक CCL ऐसे कानून के तहत किसी अपराध की दोषसिद्धि से जुड़ी किसी भी अयोग्यता को नहीं भोगेगा।”
अदालत ने सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना बर्खास्तगी को “प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निष्पक्षता की कसौटी पर विफल” भी पाया, और “भारतीय नौसेना में पंद्रह साल के उनके बेदाग रिकॉर्ड” के साथ अपीलकर्ता के मामले को और मजबूत किया।
निर्णय
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अपील में दम है, हाईकोर्ट ने रिट अपील को स्वीकार कर लिया। पीठ ने निर्देश दिया, “एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 07.01.2025 के आक्षेपित आदेश, साथ ही 15.03.2024 के बर्खास्तगी आदेश को एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किया जाता है,” और कहा कि “परिणामस्वरूप लाभ देय होंगे।”
